ईपीएफओच्या तब्बल सहा कोटींहून अधिक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने हायर पेन्शनसंदर्भात गेल्या दोन दिवसांत दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने हायर पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढविली आहे. तसेच यासंदर्भातील संभ्रमही दूर केला आहे.
कामगार मंत्रालयाने म्हटल्यानुसार, हायर पेन्शनचा पर्याय निवडणाऱ्या आणि यासाठी योग्य ठरणाऱ्या मेंबर्ससाठी एम्प्लॉयरचे कंट्रीब्यूशन 8.33 टक्क्यांनी वाढून 9.49 होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हे नोटिफिकेशन एक सप्टेंबर, 2014 पासून लागू होईल. याचा अर्थ पीएफमधील एम्प्लॉयरच्या 12 टक्के कँट्रीब्यूशनमधून 1.16 टक्क्यांचे अतिरिक्त काँट्रीब्यूशन कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ कॉर्पसमधून घेण्यात येईल. याचाच अर्थ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने हायर पेन्शनचा पर्याय निवडला, तर त्याचा पीएफ कॉर्पस कमी होईल.
मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे की, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 नोव्हेंबर, 2022 च्या निर्णयानुसार आहे. न्यायालयाने 1.16 टक्के काँट्रीब्यूशनच्या रिप्लेसमेंट मॅकेनिझमवरील निर्णय सहा महिन्यांसाठी सस्पेंड केला होता आणि अधिकाऱ्यांना यासाठी पेन्शन स्कीममध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास सांगितले होते. एवढेच नाही, तर एम्प्लॉयीज प्रॉव्हिडंट फंड्स अँड मिसलेनियस प्रॉव्हिजन्स अॅक्ट, 1952 आता कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, 2020 मध्ये मर्ज केला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात या कोडचे प्रॉव्हिजन्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हायर पेन्शनसंदर्भात ईपीएफओ सदस्यांमध्ये अजूनही अनेक प्रकारचे संभ्रम आहेत. आतापर्यंत केवळ 12 लाख सदस्यांनीच यासाठी अर्ज केले आहेत. हे प्रमाण एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे. हायर पेन्शनचा पर्याय निवडण्याची अंतिम मुदत दोन वेळा वाढविण्यात आली आहे. आता याची अंतिम मुदत 26 जून करण्यात आली आहे.