नवी दिल्ली - महागाई वाढत असतानाच नोकरदार लोकांना केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने नोकरदार लोकांचा रिटायरमेंट फंड असलेल्या ईपीएफओच्या व्याजदरावर कात्री चालवली आहे. सन २०२१-२२च्या ईपीएफसाठी सरकारने ८.१ टक्के व्याजदराला मान्यता दिली आहे. हा गेल्या ४ दशकांमधील सर्वात कमी व्याजदर आहे. याचा ५ कोटी ईपीएफओच्या सदस्यांना फटका बसणार आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ)ने २०२१-२२साठी प्रॉव्हिडंट फंड डिपॉझिटचा व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
शुक्रवारी प्रसिद्ध ईपीएफओ कार्यालयाच्या आदेशानुसार कामगार मंत्रालयाने ईपीएफ योजनेच्या प्रत्येक सदस्याला २०२१-२२ साठी ८.१ टक्के व्याजदर क्रेडिट करण्यासाठी केंद्र सरकारी मान्यता मिळाल्याची माहिती दिली आहे. कामगार मंत्रालयाने मान्यतेसाठी वित्त मंत्रालयाकडे तसा प्रस्ताव पाठवला होता. सरकारच्या मान्यतेनंतर आता ईपीएफओच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये आर्थिक वर्षासाठी निश्चित दराने व्याज जमा होण्यास सुरुवात होईल.
हा व्याजाचा दर ८.१ टक्के दर १९७७-७८ नंतर सर्वात कमी आहे. त्यावेळी व्याजदर ८ टक्के एवढा होता. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने २०२०-२१ साठी ईपीएफच्या जमा रकमेवर ८.५ टक्क्यांचा व्याजदर मार्च २०२१ मध्ये निश्चित केला होता. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्याला वित्तमंत्रालयाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर ईपीएफओने फिल्ड ऑफिसना २०२०-२१ साठी ग्राहकांच्या खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम ८.५ टक्क्यांनी जमा करण्याचे आदेश दिले होते.