कामगारांसाठी ईपीएफओ कायदा बदलणार

अधिकाधिक कामगारांना ईपीएफचे संरक्षण देण्यासाठी यासंबंधीचा कायदा बदलण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली.

नवी दिल्ली : अधिकाधिक कामगारांना ईपीएफचे संरक्षण देण्यासाठी यासंबंधीचा कायदा बदलण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली. १0 कामगार असलेल्या संस्थांनाही ईपीएफ भरणे बंधनकारक करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले.
श्रम आणि रोजगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, १0 कामगार असलेल्या संस्थांनाही ईपीएफओ कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची सरकारची योजना आहे. जास्तीतजास्त कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या २0 कामगार असलेल्या कंपन्या अथवा संस्थांनाच ईपीएफओ कायदा लागू आहे. दत्तात्रेय यांनी सांगितले की, कंपन्यांसाठी बंधनकारक असलेल्या योगदानाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यास पेन्शन योजनेत
स्वेच्छा योगदान देण्यास परवानगी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारसमोर नाही. अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या सुरक्षेत आणण्यासाठी सरकार आणखी काही प्रकल्प आखत आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>बिडी कामगारांची अवस्था बिकट; सरकार करणार मदत
तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या पाकिटांवर
८५ टक्के भागात वैधानिक इशारा छापण्याची सक्ती करण्यात आल्यानंतर बिडी कामगारांची अवस्था बिकट झाली असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर दत्तात्रेय यांनी सांगितले की, याबाबत आम्हाला विविध पातळ्यांवर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. बैठकीत जी काही चर्चा झाली, तिचा अहवाल आरोग्य मंत्रालयाला पाठविण्यात आला आहे. बिडी कामागारांना गटविम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. नैसर्गिक मृत्यूत १0 हजार रुपयांची, तर अपघाती मृत्यूत २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत त्यांना त्याअंतर्गत दिली जाते. अंत्यसंस्कारासाठी १,५00 रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाते.