नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) निवृत्ती वेतन बचत योजनेसाठी वेतन मर्यादा (वेज सिलिंग) वाढविण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. तसेच झाल्यास कर्मचाऱ्यांना जास्त बचत करता येणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचारी आणि कंपनी किंवा संस्था या दोघांच्याही बंधनकारक योगदानात वाढ होईल. यामुहे कर्मचाऱ्यांच्या नावे निवृत्तीसाठी अधिक बचतनिधी जमा होईल. याशिवाय या निर्णयामुळे अधिक कर्मचारी ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली येतील, असे सूत्रांनी सांगितले. उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, ईपीएफओची वेतन मर्यादा वाढविण्यासाठी लवकरच एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. वाढलेली महागाई लक्षात घेऊन नवी वेतन मर्यादा निश्चित करण्यात येईल. या निर्णयामुळे हातात पडणारा पगार थाेडा कमी हाेईल, मात्र निवृत्तीवेतनात वाढ हाेईल.
७.५ दशलक्ष कामगार येणार ईपीएफओत
एका अंदाजानुसार, वेतन मर्यादा वाढवून २१ हजार रुपये केल्यास आणखी सुमारे ७.५ दशलक्षपेक्षा अधिक कामगार योजनेच्या कक्षेत येतील. सध्या ६८ दशलक्ष कामगारांच्या ठेवींचे व्यवस्थापन ईपीएफओकडून केले जाते.
नवी वेतन मर्यादा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या २१ हजार रुपये मासिक वेतन मर्यादेच्या समकक्ष असू शकते. त्यामुळे दोन्ही सामाजिक सुरक्षा योजनांत समानता येईल. कर्मचाऱ्यांनाही माेठा लाभ हाेईल.
एवढी आहे सध्याची मर्यादा
n ईपीएफओमधील बंधनकारक सहभागासाठी मासिक १५ हजार रुपये इतकी वेतन मर्यादा आहे.
n २०१४ मध्ये वाढवून ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्याआधी ही वेतन मर्यादा ६,५०० रुपये होती. ही योजना २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था व प्रतिष्ठानांसाठी उपलब्ध आहे.
मर्यादा निश्चितीचे २ हेतू
ईपीएफओसाठी वेतन मर्यादा निश्चित करण्याचे २ हेतू
१५ हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफचे सदस्य होणे बंधनकारक करणे.
कर्मचारी आणि रोजगारदाता यांना कमाल १५ हजारांच्या वेतनावर १२ टक्के दराने ईपीएफ योगदान बंधनकारक करणे. कर्मचारी १२ टक्क्यापेक्षा अधिक दराने योगदान देऊ शकतो. रोजगारदात्यावर मात्र हे बंधन नाही.
विचारांती निर्णय घ्यावा : सीआयआय
n ईपीएफओच्या सदस्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ तर मिळतोच; पण त्याबरोबरच निवृत्ती वेतन आणि विमा सवलतही मिळते. ईपीएफओची वेतन मर्यादा वाढविल्यास रोजगारदात्यांवरील भार वाढेल.
n त्यामुळे योजनेत कोणताही बदल करण्यापूर्वी परिणामांचा पूर्ण अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी सीआयआयचे सौगाता रॉय चौधरी यांनी केली आहे.