नवी दिल्ली : ईपीएफओने (EPFO) सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) अंतर्गत रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे. सध्या, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ग्राहकांना सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असल्यास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून रक्कम काढण्याची परवानगी देते. ईपीएफओची सर्वोच्च संस्था असलेल्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टच्या (सीबीटी) 232 व्या बैठकीत सोमवारी सरकारला शिफारस करण्यात आली की, ईपीएस-95 योजनेत काही सुधारणा करून सेवानिवृत्तीच्या जवळ असलेल्या ग्राहकांना पेन्शन फंडात जमा केलेली रक्कम काढण्यासाठी परवानगी द्यावी.
कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, सीबीटीने सरकारला शिफारस केली आहे की, सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या ईपीएस खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात यावी. याशिवाय, सीबीटीने 34 वर्षांहून अधिक काळ योजनेचा भाग असलेल्या सदस्यांना समानुपातिक पेन्शन लाभ देण्याची शिफारस केली आहे. या सुविधेमुळे निवृत्तीवेतनधारकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ निश्चित करताना अधिक निवृत्ती वेतन मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफओच्या कामकाजाचा 69 वा वार्षिक अहवाल देखील मंजूर करण्यात आला, जो संसदेत सादर केला जाईल.
दरम्यान,नोकरदार लोकांना दिलासा देण्यासाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 31 ऑक्टोबर रोजी अशा ग्राहकांसाठी ईपीएस- 1995 मधील रक्कम काढण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यांच्याकडे फक्त सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा कालावधी आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील सीबीटीने आपल्या 232 व्या बैठकीत ईपीएस-95 योजनेत काही सुधारणांची शिफारस सरकारला केली, असे कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीचे लाभ निश्चित करताना पेन्शन म्हणून चांगली रक्कम मिळण्यास मदत होईल.
एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड गुंतवणूक
EPS-95 मधून सूट किंवा सूट रद्द करण्याच्या प्रकरणांमध्ये समान मूल्य हस्तांतरण गणना करण्याची देखील सीबीटीने शिफारस केली आहे. याशिवाय, एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ETF) युनिट्समधील गुंतवणुकीसाठीही या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. 2022-23 च्या व्याज दराची गणना करण्यासाठी भांडवली नफ्यासाठी कॅलेंडर वर्ष 2018 कालावधीत खरेदी केलेल्या ईटीएफ युनिट्सचा समावेश उत्पन्नात समाविष्ट करण्यास सीबीटीने मान्यता दिली.