Join us

खूशखबर!: EPFOचं दिवाळी गिफ्ट; ग्राहकांना लवकरच मिळू शकतो 8.5 टक्के व्याजाचा पहिला हप्ता

By श्रीकृष्ण अंकुश | Published: October 10, 2020 5:11 PM

EPFO : माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार पहिल्या हप्त्यात ईपीएफओ 8.15 टक्के व्याज देईल. तर नंतर 0.35 टक्के व्याज देईल. हे 0.35 टक्क व्याज डिसेंबरपर्यंत मिळू शकते.

ठळक मुद्देकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (EPFO) आपल्या ग्राहकांना दिवाळीपर्यंत 8.5 टक्के व्याजाचा पहिला हप्ता मिळू शकतो.माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार पहिल्या हप्त्यात ईपीएफओ 8.15 टक्के व्याज देईल.0.35 टक्क व्याज डिसेंबरपर्यंत मिळू शकते.

नवी दिल्ली -कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (EPFO) आपल्या ग्राहकांना दिवाळीपर्यंत 8.5 टक्के व्याजाचा पहिला हप्ता मिळू शकतो. ईपीएफओच्या केंद्रीय बोर्डाने सप्टेंबर महिन्यात म्हटले होते, की आपल्या ग्राहकांना ते 8.5 टक्के व्याज देतील. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार पहिल्या हप्त्यात ईपीएफओ 8.15 टक्के व्याज देईल. तर नंतर 0.35 टक्के व्याज देईल. हे 0.35 टक्क व्याज डिसेंबरपर्यंत मिळू शकते.

ईपीएफओ कसे देणार व्याज - कोरोना व्हायरस महामारीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. EPFOच्या कमाईवरही याचा परिणाम झाला होता. यावर, केंद्रीय बॉडीनेही दरांची समीक्षा केल्यानंतर, व्याजदर 8.5 टक्केच ठेवावा अशी शिफारस सरकारकडे केली होती. यासंदर्भात कामगार मंत्रालयाने (Labour Ministry) माहिती दिली होती. त्यांनी निवेदनात म्हणाले होते, की 8.50 टक्के व्याजापैकी 8.15 टक्के कर्जातून होणाऱ्या कमाईतून येतील. तर 0.35 टक्के रक्कम ETF (Exchange Traded Fund)च्या विक्रीतून जमवली जाईल.

केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 8.5 टक्के व्याज देण्याचा घेतलाला निर्णय, सामान्य नागरिकांसाठी निश्चितच दिवाळीपूर्वी आलेली एक चांगली आणि आनंदाची बातमी आहे. विशेषतः कोरोना काळात, अशा प्रकारचा व्याजदर देणे खासगी पीएफ ट्रस्ट असलेल्या कंपन्यांसाठी एक आव्हा ठरू शकते, असे डिलॉएट इंडियाच्या भागीदार दिव्या बावेजा यांनी म्हटले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ईपीएफओने क्लेम सेटलमेंटची वेळ कमी केली आहे. आधी 20 दिवसांत क्लेम सेटलमेंट होत होते. आता मात्र हे काम केवळ तीन दिवसांतच पूर्ण होत आहे. 25 मार्चपासून आतापर्यंत 44050 कोटींपेक्षाही अधिकचे 38 लाख 71 हजारहून अधिक क्लेम सेटल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात दिली होती.

टॅग्स :कर्मचारी