नोकरदारांना उद्या खूशखबर मिळणार? ईपीएस पेन्शन ५ हजार होण्याची शक्यता

उद्या समितीची महत्त्वाची बैठक; अहवाल हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता

ईपीएफएओच्या अंतर्गत येणाऱ्या संघटित क्षेत्रातल्या कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफचा लाभ उपलब्ध करून द्यायचा असतो. ईपीएफमध्ये कर्मचारी आणि कंपनीचं योगदान बेसिक पगार अधिक डीएच्या १२-१२ टक्के इतकं असतं. यापैकी कंपनीच्या १२ टक्के योगदानातील ८.३३ टक्के रक्कम एम्प्लॉय पेन्शन स्कीममध्ये (ईपीएस) जाते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोव्हिडंड फंडावर जास्त व्याज देण्याची आणि एम्प्लॉई पेन्शन फंडच्या अंतर्गत दर महिना ५ हजारांची पेन्शन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या दोन्ही विषयांवरील निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

उद्या यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीची अतिशय महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यामध्ये ईपीएफओच्या अंतर्गत येणाऱ्या पैशांचं व्यवस्थापन आणि गुंतवणुकीवर चर्चा होईल. या समितीची स्थापना सहा महिन्यांपूर्वी करण्यात आली. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफओ अधिक फायदेशीर कसं करण्यात येईल, याचा विचार समितीकडून सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफओचा फंड आणि त्याच्या गुंतवणुकीचे निर्णय व्यवस्थापक घेतात. कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊनचा ईपीएफओवर पडणारा परिणाम याचा आढावा समितीकडून घेण्यात येईल.

पीएफसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक उद्या होणार आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वाढवण्याचा आणि खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी रक्कम लवकर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. ईपीएस योजनेच्या अंतर्गत किमान पेन्शनमध्ये वाढ करून ती दर महिन्याला ५ हजार रुपये करण्याचा विचार आहे. कामगारांच्या युनियन आणि संघटना गेल्या काही महिन्यांपासून याबद्दलची मागणी करत आहेत. 

ईपीएफबद्दलचे निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती या सर्व मुद्द्यांवर उद्या होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करेल. त्यानंतर समिती आपला अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करेल. या समितीमधील सदस्यांनी इतर देशांमधील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची माहिती कामगार मंत्रालयाला दिली आहे.