- उमेश शर्माअर्जुन : (काल्पनिक पात्र) कृष्णा, दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही आषाढी एकादशी महाराष्ट्रात उत्साहाने साजरी केली गेली. सर्वांनी विठ्ठलाकडे समृद्धी आणि समस्यांपासून मदत करण्यासाठी प्रार्थना केली आहे. त्याचप्रमाणे २0१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्यांना अप्रत्यक्ष करांच्या विवादांपासून मुक्त होण्यासाठी सरकारने कोणती संधी दिली आहे?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, सबका विश्वास लेजीसी डिस्पूटी रिजोल्यूशन योजना ही महत्त्वपूर्ण योजना प्रस्थापित केली आहे. सरकारचे लक्ष्य २८ पेक्षा जास्त प्री-जीएसटी कायद्यातील प्रलंबित विवाद कमी करण्याकडे आहे. विलंब झालेल्या विवादाच्या जलद नियोजनासाठी विवाद निपटारा योजना आखली आहे आणि विवादात अडकलेला निधी काढून टाकण्यासाठी प्रस्थापित केले आहे. ३.७५ लाख कोटींचा महसूल यामध्ये समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारद्वारे अप्रत्यक्ष करांच्या इतिहासातील ही सर्वात फायदेशीर योजना आहे.अर्जुन : कृष्णा, कोणते नियम या योजनेमध्ये समाविष्ट केले आहेत?कृष्ण : अर्जुना, यामध्ये जीएसटी कायद्याच्या अगोदर असलेले २८ कायदे प्रमुखत: सेंट्रल एक्साइज कायदा, अॅडिशनल ड्युटीज आॅफ एक्साइज कायदा, अॅग्रिकल्चर प्रोड्युस सेस कायदा इत्यादी प्रमुख कायद्यांचा समावेश केला आहे.अर्जुन : कृष्णा, या योजनेअंतर्गत करदेय म्हणजे काय?कृष्ण : अर्जुना, करदेय म्हणजे जे देय ३0 जून २0१९ रोजी प्रलंबित आहे.अ) आॅडरमधील एक अपील अपीलीयम फोरमसमोर असेल तर त्यामध्ये असलेली एकूण कराची रक्कम ही कर देय मानली जाईल.ब) आॅर्डरमधील एकपेक्षा जास्त अपील निर्माण होत असतील, एक घोषणेद्वारे आणि इतर विभागीय अपील अपीलीयम फोरमसमोर सादर केले आहेत, तर त्यामध्ये घोषणेद्वारे केलेल्या अपिलात समाविष्ट असलेली रक्कम आणि विभागीय अपीलमधील रक्कम करदात्यांना देय होईल. तसेच वरील मुद्द्यांतर्गत समाविष्ट न झालेली अपील असेल तर ३0 जून २0१९ या दिवशी अथवा त्यापूर्वी त्यांची अंतिम सुनावणी होणे आवश्यक आहे.अर्जुन : कृष्णा, या योजनेअंतर्गत कोणाला संधी दिली आहे?कृष्ण : अर्जुना, या योजनेअंतर्गत सर्व करदात्यांना संधी दिली आहे, परंतु खालील करदात्यांना संधी दिली गेली नाही.१) ज्या व्यक्तीच्या अपील/शो-कॉझ नोटीसची ३0 जून २0१९ पर्यंत सुनावणी केली गेली आहे.२) ज्या प्रकरणाची सुनावणी केली गेली आहे त्या गुन्ह्यासाठी दोषी असलेली व्यक्ती.३) ज्या व्यक्तींंनी चुकीच्या परताव्यासाठी शो-कॉझ नोटीस प्राप्त केली आहे.४) ज्या व्यक्तीने चौकशी/तपासणी/लेखापरीक्षण सुरू केल्यानंतर स्वैच्छिक प्रकटीकरण केले.५) ज्याला रिटर्नमध्ये करदेय लागू झाला परंतु कर भरला नाही अशा व्यक्तीने स्वैच्छिक प्रकटीकरण केले.६) प्रकरणासाठी ज्या व्यक्तींचा सेटलमेंट कमिशनसमोर अर्ज दाखल झाला आहे.७) ज्या व्यक्तीने एक्साइजेबल वस्तूंच्या सेंट्रल एक्साइज अॅक्ट १९४४ च्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये घोषणा केली असेल.८) ज्या व्यक्तीस चौकशी/तपासणी/लेखापरीक्षण लागू आहे आणि त्याने ३0 जून २0१९ पर्यंत देयची रक्कम मोजली नाही/निर्धारित केली नाही.अर्जुन : कृष्णा, यातून करदात्याने कोणता बोध घ्यावा.कृष्ण : ही योजना अप्रत्यक्ष करांसाठी उपयुक्त आहे.( सीए)
सबका विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करांसाठी उपयुक्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2019 5:06 AM