नवी दिल्ली: कोरोनाचा देशात शिरकाव झाल्यानंतर प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आला. याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. लॉकडाऊननंतर देश काही प्रमाणात सावरत असताना पुन्हा एकदा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा देशाला बसला. या कालावधीत अनेक उद्योग, व्यवसाय बंद होऊन बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी महत्त्वाचा पर्याय सुचवला आहे. (ex governor d subbarao suggests that rbi money printing is last option to save economy)
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. त्यामुळे यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज उभारायला हवी. त्यासाठी अर्थसंकल्पी तरतुदीनुसार कर्जे घेण्यापेक्षा सरकारने कोव्हिड बॉण्डचा पर्याय स्वीकारावा, असे सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.
नोटांची अतिरिक्त छपाई करू शकते
कोरोनाच्या संकट काळात रिझर्व्ह बँक चलनी नोटांची अतिरिक्त छपाई करू शकते. परंतु, हा अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून स्वीकारता येऊ शकतो. कोणताच पर्याय नसेल तरच याचा विचार करता येईल. अन्यथा हा पर्याय टाळावा, असा सल्ला सुब्बाराव यांनी दिला आहे. तसेच तशीच वेळ आली तर अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी हाच शेवटचा पर्याय सरकारसमोर असेल, असे ते म्हणाले. तूर्त तरी अशा स्थितीपर्यंत आपण पोहोचलेलो नाही, असे सुब्बाराव यांनी स्पष्ट केले.
दमदार कामगिरी; अदानी समूहातील ‘या’ कंपनीच्या शेअर्समध्ये दररोज १९ टक्क्यांची वाढ
पतधोरणातील उपाययोजनांपेक्षा सोपा पर्याय
नुकताच जाहीर झालेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने विकासदरात कपात केली होती. अर्थव्यवस्थेमध्ये रोकड तरलता स्थिर रहावी यासाठी रिझर्व्ह बँक महत्वाची भूमिका पार पडते. रोकड सुलभतेसाठी किती पैसा लागणार याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेकडून चलन छपाई केली जाते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारे वेळोवेळी चलन छपाई करण्याचा पर्याय हा पतधोरणातील उपाययोजनांपेक्षा सोपा आहे. मात्र, चलन छपाईवरील नियंत्रण गमावल्यास रिझर्व्ह बॅंकची आणि सरकारची पत कमी होण्यचा धोका असतो, असे सुब्बाराव यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकार आणखी १० कंपन्यांची करणार विक्री; निर्गुंतवणूक समिती गठीत
दरम्यान, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नोटांची छपाई करावी, असा पर्याय अनेकदा जाणकारांकडून सुचवला जातो. मात्र अशा जाणकारांना रिझर्व्ह बँक या गोष्टी अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेसाठी उपाययोजना करत असते हे माहित नसते , असे सुब्बाराव यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी ९.५ टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज वर्तवला. त्याआधी आरबीआयने १०.५ टक्के जीडीपीचा अंदाज वर्तवला होता.