चंद्रकांत कित्तुरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मुले, स्त्रिया आणि पुरुषांमधील वाढत्या लठ्ठपणाला आवर घालण्यासाठी मीठ आणि साखर जादा असलेल्या, तसेच चरबी वाढविणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर अधिक कर आकारण्याचा विचार सरकार करू शकते. निती आयोगाने हा उपाय सरकारला सुचविला आहे. त्या दृष्टीने अभ्यासही सुरू झाला आहे.
देशातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये वाढते वजन आणि लठ्ठपणा ही एक प्रमुख समस्या बनू पाहत आहे. यामुळे मधुमेह, रक्तदाब, कर्करोग, हृदयविकार यासारखे आजार पाठीमागे लागतात. त्यामुळे तो एक चिंतेचा विषय आहे. यावर काय उपाययोजना करता येतील यावर निती आयोगाने आपल्या २०२१-२०२२ च्या अहवालात आपली मते नोंदविली आहेत. मुले, महिला आणि प्रौढ नागरिकांमध्ये लठ्ठपणा वाढत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
लठ्ठपणाची कारणे आणि उपाय यावर आयईजी (इंडियन इकॉनाॅमी ग्रोथ) आणि पीएचएफआय ( पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया)शी निती आयोगाने चर्चा सुरू केली आहे. त्यामध्ये जादा साखर आणि मीठ असलेल्या, तसेच चरबी वाढविणाऱ्या ब्रँडेड खाद्यपदार्थांच्या मार्केटिंग, लेबलिंग आणि जाहिराती, तसेच त्यावरील कर यांचा समावेश होता, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या ब्रँडेड मिठाई, फरसाण, भजी, शाकाहारी चिप्स आणि स्नॅक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो. हेच पदार्थ ब्रँडेड नसतील तर त्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामुळेच हातगाडे, बेकरी, दुकानांमध्ये पॅकबंद नसलेले पदार्थ स्वस्त मिळतात.
लठ्ठपणा कसा मोजायचा?
बॉडीमास इंडेक्सवरून (बीएमआय) जादा वजन किंवा लठ्ठपणाचे सूत्र मांडले जाते. म्हणजेच उंची आणि वजन यांच्या आधारे ठरलेल्या निकषांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा हा इंडेक्स जादा असेल तर त्याला जादा वजनाचा समजले जाते, तर ३० टक्क्यांपेक्षा जादा असेल तर त्याला लठ्ठ मानले जाते.
चार वर्षांतील वाढ किती
- नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार २०१९-२०२० मध्ये देशातील लठ्ठ महिलांचे प्रमाण २४ टक्क्यांवर गेले आहे.
- २०१५-२०१६ मध्ये ते २०.६ टक्के होते, तर पुरुषांचे हेच प्रमाण १८.४ वरून २२.९ टक्क्यांवर गेले आहे.
- इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिनच्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये देशातील १३५ दशलक्ष लोक लठ्ठ होते.