‘बँक’ हा शब्द वगळणे अवघड, परंतु कडक नियंत्रण शक्य

रिझर्व्ह बँक काही डिटेक्टिव्ह एजन्सी नाही. तपासणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले रेकॉर्ड तपासणे हे त्यांचे काम, जर बँकेने बनावट रेकॉर्ड सादर करून रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी पथकास अथवा बँकेच्या लेखापरीक्षकांना फसवायचेच ठरविले तर त्यास रिझर्व्ह बँकेचे तपासणी पथक अथवा बँकेचे लेखापरीक्षक कसे जबाबदार ठरतात हे कळत नाही.

- विद्याधर अनास्कर,  बँकिंगतज्ज्ञ

रिझर्व्ह बँक काही डिटेक्टिव्ह एजन्सी नाही. तपासणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले रेकॉर्ड तपासणे हे त्यांचे काम, जर बँकेने बनावट रेकॉर्ड सादर करून रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी पथकास अथवा बँकेच्या लेखापरीक्षकांना फसवायचेच ठरविले तर त्यास रिझर्व्ह बँकेचे तपासणी पथक अथवा बँकेचे लेखापरीक्षक कसे जबाबदार ठरतात हे कळत नाही.

पंजाब अ‍ॅन्ड महाराष्ट्र बँकेतील गैरव्यवहार उजेडात आल्यानंतर सर्वांनीच त्याचे खापर रिझर्व्ह बँकेवर फोडण्यास सुरुवात केली. इतके वर्षे बिनबोभाटपणे चाललेला गैरव्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात कसा आला नाही, रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी पथकाने आपले काम नीट केले नाही, रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी पथकाने जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले का? इत्यादी आरोप रिझर्व्ह बँकेवर होऊ लागल्याने साहजिकच रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांवरील राग जास्तच उफाळून न आल्यास नवलच. पी. एम. सी. बँकेतील घोटाळा हा एका ‘व्हीसल ब्लोअर’ने उघडकीस आणला नसता तर अजून बराच काळ हे असेच चालले असते. परंतु या एका घटनेने सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा दु:श्वास करणाऱ्या अनेकांना हे क्षेत्र संपविण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद झाला. त्यातून अनेक अफवा पसरविल्या जाऊ लागल्या. आपल्यावर झालेल्या टिकेमुळे संतप्त झालेल्या रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकिंग क्षेत्राविषयी कडक धोरण स्वीकारण्याचे ठरविले व सहकारी बँकांना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कारण देत कधी रु. १ कोटी तर कधी रु. ५ कोटींपर्यंतच्या जबरदस्त दंडाची रक्कम आकारत आपल्या आगामी धोरणांची प्रचीती दिली. सन २००३ पासून एकाही नागरी सहकारी संस्थेला बँकिंगचा परवाना न देता या क्षेत्राविषयीचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने अगोदरच दाखवून दिले आहे.
त्यातच अनेक बातम्यांपैकी नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या नावातून ‘बँक’ हा शब्द वगळण्यासंदर्भात कायद्यात बदल करण्यासाठी आवश्यक ते विधेयक लोकसभेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थमंत्रालयाकडून सादर होणार असल्याचा बातमीने संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियामध्ये विशेषत: इंग्रजी प्रिंट मीडियामध्ये यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही बातम्यांमधून केवळ आंतरराज्यीय सहकारी बँकांच्याबाबतीत हे नियम होणार असल्याचे बोलले जाते, तर काहींच्या मते देशातील सर्व नागरी बँकांच्याबाबतीत हा नियम लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामागील उद्देश स्पष्ट करताना सहकारी बँकांचे वेगळेपण अधोरेखित होण्यासाठी हा बदल अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक या बँकांच्या नावात ‘सहकारी’ शब्द वापरण्याचे बंधन रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच घालून या बँकांचे वेगळेपण अधोरेखित केलेले आहे. आज काही सहकारी बँका आपल्या नावामध्ये सहकारी शब्द वापरताना दिसत नाहीत. त्यांच्याबाबतीत हा नियम कडक होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे, तर सध्याच्या नियमानुसार नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांना स्वत:च्या व्हिजिटिंग कार्डवर बँकेचा लोगो वापरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बंदी
केली आहे.
बँकिंग हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित असल्याने केंद्र शासनाच्या बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये सन १९६५ मध्ये सुधारणा करून सहकारी बँकांसाठी कलम ५६ चा स्वतंत्रपणे अंतर्भाव करण्यात आला. त्यामधील उपकलम ७ मध्ये ज्या सहकारी संस्थेला रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना दिलेला आहे. त्यांनीच आपल्या नावामध्ये अथवा व्यवसायामध्ये ‘बँक,’ ‘बँकिंग’ व ‘बँकर’ हे शब्द वापरावेत व इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेला हे शब्द वापरण्यास या कलमान्वये बंदी करण्यात आलेली आहे. तसेच याच कायद्यातील कलम २ मध्ये ‘सहकारी बँक’ म्हणजे राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक व नागरी सहकारी बँका यांचा समावेश केला आहे. तसेच बँकिंग परवाना मिळाल्यामुळे या सहकारी बँकांना आपल्या सभासदांव्यतिरिक्त तमाम जनतेकडून ठेवी स्वीकारण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. इतर सहकारी पतसंस्थांना मात्र आपल्या सभासदांकडूनच ठेवी स्वीकारण्याचे बंधन आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याद्वारे परवाना मिळालेल्या सर्व बँकांचे नियंत्रण व सुपरव्हिजन रिझर्व्ह बँकच करीत असते. तसेच या सर्व बँका क्लिअरिंग हाऊसच्या सभासद असल्याने इतर बँकांप्रमाणेच सर्व व्यवहार करीत असतात.
या पार्श्वभूमीवर या बँकांच्या नावातील ‘बँक’ हा शब्द वगळण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील अनेक कलमांमध्ये जसा बदल करावा लागेल. तसेच बँकांशी संबंधित असणाºया विमा महामंडळ व इतर अनेक कायद्याध्येसुद्धा बदल करावा लागेल. तसेच भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या ज्या ज्या कायद्यामध्ये ‘बँक’ हा शब्द आहे, तेथे तेथे असा बदल करावा लागेल. राज्यांच्या कायद्याच्याबाबतीत सर्व राज्य सरकारांना व केंद्रीय कायद्याच्याबाबतीत केंद्र शासनास असे बदल करावे लागतील. त्यातही असा बदल हा घटनेतील अनुच्छेद १४ पुढे टिकाव धरू शकेल का? हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण अनुच्छेद १४ प्रमाणे कायद्यासमोर सर्व समान असतात अथवा कायदा सर्वांना समानपणे लागू होतो, या तत्त्वांनुसार रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळालेल्या बँकांच्याबाबतीत असा भेदभाव करता येणार नाही. सहकारी बँकांच्या नावातील बँक शब्द वगळल्यावर त्या साध्या सहकारी संस्था राहतील. एका वर्तमानपत्रामध्ये आलेल्या बातमीनुसार सर्व नागरी बँकांचे रुपांतर पतसंस्थांमध्ये केले जाणार आहे. असे झाले तर नागरी बँकांकडे सभासदांव्यतिरिक्त सामान्य जनतेच्या असलेल्या ठेवींचे काय? एक तर अशा सर्व ठेवी या बँकांना परत कराव्या लागतील अथवा अशा सर्व ठेवीदारांना त्या सहकारी संस्थेचे सभासद करून घ्यावे लागेल. आज नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडे सुमारे ४ लाख ५८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यांचे भवितव्य काय? हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता केवळ १% ते १.५% ठेवींच्या सुरक्षिततेसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक तर वाटत नाहीच. परंतु त्यामुळे उद्भवणाºया कठीण परिस्थितीचा सामना शासन कसा करणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
सबब सूत्रांचा हवाला देत रंगलेली ही चर्चा अनाठायी व पेल्यातील वादळच ठरेल असे वाटते. परंतु त्याच वेळेस ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असणाºया रिझर्व्ह बँकेतर्फे या बँकांवर कडक नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच मध्यंतरी बासनात गुंडाळल्या गेलेले रिझर्व्ह बँकेचे अनेक प्रस्ताव निश्चितच कार्यान्वित होतील. त्यामध्ये २० हजार कोटींच्यावर उलाढाल असणाºया बँकांचे व्यापारी बँकेत रुपांतर, सक्षम नागरी बँकांमधून व्यवस्थापकीय मंडळाची स्थापना, अशक्त बँकांचे इतर सक्षम सहकारी बँकांमध्ये सक्तीचे विलीनीकरण करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेस देण्याबाबत, ठेवींच्या संरक्षणाची म्हणजेच विम्याची मर्यादा वाढवत असतानाच जोखमीच्या प्रमाणात विम्याचा हप्ता म्हणजेच रिस्क बेस प्रीमियम इ.बदल कायद्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात नागरी सहकारी बँकांच्या नावापुढील ‘बँक’ हा शब्द वगळणे खूपच अवघड आहे, परंतु नागरी बँकांवरील नियंत्रण कडक करीत सामान्य ठेवीदारांचे हित साधणे केंद्र शासनास सहज शक्य आहे.