निर्यातदारांना मिळणार ‘आयजीएसटी’तून सूट, आधी करमुक्त असलेल्यांचा समावेश शक्य

सध्या आधार सीमा शुल्क न लागणा-या आयात वस्तूंवर एकात्मिक वस्तू व सेवाकरातून (आयजीएसटी) निर्यातदारांना संपूर्ण सूट दिली जाण्याचा विचार केला जात आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने सांगितले.

नवी दिल्ली : सध्या आधार सीमा शुल्क न लागणा-या आयात वस्तूंवर एकात्मिक वस्तू व सेवाकरातून (आयजीएसटी) निर्यातदारांना संपूर्ण सूट दिली जाण्याचा विचार केला जात आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने सांगितले. निर्यातदारांनी स्थानिक वस्तूंवर अदा केलेल्या कराचे रिफंड करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यावरही विचार केला जात आहे, असे या अधिका-याने सांगितले.
अधिका-याने सांगितले की, आयात वस्तूंवरील आयजीएसटीत संपूर्ण सूट देण्याचा मुद्दा विचाराधीन आहे. या मुद्द्यावरील अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या ६ आॅक्टोबरच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाची बारकाईने तपासणी केली जात आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, आधीच्या कर व्यवस्थेत निर्यातदारांना करमुक्त वस्तूंंची सवलत होती. सध्याच्या व्यवस्थेत त्यातील काही वस्तूंवर आधार सीमा शुल्कातील सूट कायम आहे. मात्र, त्यावर आयजीएसटी लावण्यात येत आहे. त्यातच रुपया मजबूत झाला आहे. त्यामुळे निर्यातदार अधिकच संकटात सापडले आहेत. या वस्तूंंना जीएसटी व्यवस्थेतही संपूर्ण सवलत मिळावी, अशी या उद्योगाची मागणी आहे. करातून संपूर्ण सूट दिल्यास आपल्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, असे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, सध्या आधार सीमा शुल्क लागत नसलेल्या आयात वस्तूंवर व्यावसायिकांना आयजीएसटीमध्ये सूट मिळू शकते.
अन्य देशांत निर्यातीसाठी तयार केल्या जाणाºया वस्तूंवर कोणताही कर लावला जात नाही. आपल्याकडे कर लावण्यात आल्याने आपल्या वस्तूंची स्पर्धात्मकता घटली आहे, असे निर्यात क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.
वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाºयाने सांगितले की, तातडीचा मुद्दा म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. वित्त मंत्रालयात यावर चर्चा सुरू आहे.

रोखीच्या समस्येवर तोडगा निघेल
फेडरेशन आॅफ इंडियन एक्स्पोर्ट आॅर्गनायझेशनचे (एफआयईओ) महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, निर्यातदारांची सध्याची सर्वांत मोठी समस्या रोखीची आहे. एक तर उद्योगांचा रिफंड अडकून पडला आहे. पैसे अडकल्यामुळे नव्या करांचा भरणा करण्याची समस्या आहे.
करांचा भरणा करण्यासाठी बँका कर्ज देत नाहीत. सूट दिल्याने या समस्येवर दीर्घकाळासाठी तोडगा निघेल. याशिवाय रिफंड तातडीने अदा करण्यासाठी काही तरी करण्याची गरज आहे. त्यातून उद्योगापुढील रोखीच्या समस्येवर तोडगा निघेल.