जीएसटीसाठी जुने हिशेब काढू नये अशी अपेक्षा

जीएसटी कौन्सिलने कराचे दर निश्चित केल्यामुळे १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार, हे जवळपास निश्चित आहे. जीएसटीचे

सोपान पांढरीपांडे/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
जीएसटी कौन्सिलने कराचे दर निश्चित केल्यामुळे १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार, हे जवळपास निश्चित आहे. जीएसटीचे मासिक विवरणपत्र (रीटर्न) आॅनलाइन भरायचे असल्याने व्यापाऱ्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार उघड होतील. त्यामुळे सरकार जुने हिशेब प्राप्तिकरासाठी काढेल का? अशी भीती सर्व व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. याशिवाय सोने, चांदी, प्लॅटिनम या मौल्यवान धातूंबाबत जीएसटी कौन्सिलने कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे सराफ/ सुवर्णकारांमध्ये संभ्रम आहे. याचे कारण जीएसटीसाठी वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपये (६५०० रु. / रोज) आहे. त्यामुळे छोटे सराफ/ सुवर्णकारसुद्धा जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत जीएसटीसाठी सरकार जुने हिशेब/ किंवा उलाढालीसंबंधी तपशील मागणार नाही, कारण सरकारला अत्याधुनिक करप्रणाली आणण्यात अधिक रस आहे, व्यापाऱ्यांना त्रास देण्यात मुळीच नाही, असे वक्तव्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकार विशेषत: प्राप्तिकर खाते जुने हिशेब उकरून काढणार नाही, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
जीएसटीसाठी प्रत्येक खरेदी/ विक्री व्यवहार आॅनलाइन नोंदला जाईल त्यामुळे बी२बी (बिझनेस टू बिझनेस) व बी२सी (बिझनेस टू कस्टमर/ क्लायंट) अशी दोन्ही नाती बदलतील. ज्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार स्वच्छ आहेत, त्यांच्याशीच दुसरे व्यापारी/ ग्राहक व्यवहार करतील. अशा तऱ्हेने व्यापारात पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि सध्याची व्यापार करण्याची पद्धतच पूर्णत: बदलून जाईल. जीएसटीमध्ये प्रत्येक व्यापाऱ्याला ‘रेटिंग’ असेल व ते त्याचे व्यवहार किती चोख आहेत, यावर अवलंबून असेल. जीएसटीचे मासिक विवरणपत्रक पुढच्या महिन्याच्या १० तारखेला भरायचे आहे, दुसरे विवरणपत्रक १५ तारखेला भरून २० तारखेला कर भरणा करायचा आहे. हे सर्व बिनचूक आणि वेळेवर घडले, तरच त्या व्यापाऱ्याचे रेटिंग १०० राहील. चूक घडली तर रेटिंग घसरेल.
जीएसटी कायद्यामध्ये मालाची वाहतूक होताना सोबत ई-वे बिल असणे आवश्यक केले आहे. हे ई-वे बिल जीएसटी नेटवर्कवरून आॅनलाइन काढावे लागेल. ते सोबत नसले तर रस्त्यामध्ये कर अधिकारी मालाची तपासणी करू शकतील. कायद्यामध्ये १०० किलोमीटर अंतरासाठी ई-वे बिलाची वैधता एक दिवस दिली आहे, तर कमाल वैधता १५ दिवस आहे. कायद्यात जीएटीसाठी मालाची तपासणी एकदाच व्हावी, अशी तरतूद आहे. परंतु अधिकाऱ्यांना आपला तपासणी अहवाल जीएसटीएनवर अपलोड करण्यासाठी २४ तास दिले आहेत. त्यामुळे एका राज्यात तपासणी झाल्यावर मालाचा ट्रक पुढे प्रवास करून दुसऱ्या राज्यात पोहोचला आणि जीएसटीएनवर तपासणी अहवाल टाकला नसेल तर मालाची पुन्हा तपासणी होऊ शकेल. त्यामुळे ई-वे बिलाबाबत व्यापारी किंवा कर अधिकाऱ्यांकडून चूक झाली तर गैरसोय व विलंब होऊ शकेल.
जीएसटीची विवरणपत्रे आॅनलाइन भरायची असल्याने इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अत्यावश्यक आहे. पण भारतात आजही अनेक ठिकाणी इंटरनेट मिळत नाही. इंटरनेट असले तर स्पीड मिळत नाही. त्यामुळे हा एक मोठा अडसर जीएसटीच्या अंमलबजावणीत आहे. यासाठी वित्त, टेलिकॉम, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान व जीएसटी कौन्सिल या सर्वांचे प्रतिनिधी असलेला एक गट स्थापन होणे आवश्यक आहे. या गटाकडे केवळ जीएसटीच्या अंमलबजावणीत येणारे अडसर दूर करण्याचेच काम असावे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
जीएसटीमुळे भारताची व्यापार करण्याची पद्धत बदलणार आहे. शिवाय सर्व व्यवहार पारदर्शक झाल्यामुळे काळ्या पैशाचे निर्मूलन होऊन भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू करणार आहे, हे मात्र नक्की!

मानसिकता
बदलण्याची
गरज
जीएसटीचे सर्व कामकाज विवरणपत्र/ कर भरणे/ ई-वे बिल काढणे हे सर्व आॅनलाइन होणार आहे. त्यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांना पारदर्शक व्यवहार करावे लागतील. त्यामुळे कर चुकवेगिरी करण्याच्या व ‘नंबर २’चे व्यवहार मानसिकतेला तिलांजली द्यावी लागेल.

रेटिंग कसे असेल : सुरुवातीला म्हणजे १ जुलै २०१७ रोजी सर्व व्यापाऱ्यांना १०० अंकाचे रेटिंग मिळेल. पण चूक घडली तर रेटिंग कमी होईल. उच्च रेटिंग असलेल्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढेल. सध्या तरी घसरलेले रेटिंग परत कसे वाढेल, याबाबतचे धोरण ठरलेले नाही; पण ते आॅनलाइन व आॅटोमॅटिक होईल हे मात्र नक्की.