अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा : वस्त्रोद्योगास हवा मदतीचा हात 

भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असून, या क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातून सरकारने मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोईम्बतूर : भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असून, या क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातून सरकारने मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या काळात तयार कपड्यांची निर्यात वृद्धी डॉलरच्या हिशेबाने १ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिली. रुपयाच्या हिशेबाने तर ती ३.०३ टक्क्यांनी घसरली आहे. कापड निर्यात एप्रिल २०१७ मध्ये २३०.३७ दशलक्ष डॉलर होती. ती आॅक्टोबरमध्ये घसरून ११३ दशलक्ष डॉलरवर आली. धागे निर्यात एप्रिलमध्ये २६७.३३ दशलक्ष डॉलर होती. आॅक्टोबरमध्ये ती वाढून ३५४.०५ दशलक्ष डॉलर झाली. आकाराच्या मानाने मात्र धागे निर्यात जैसे थे स्थितीत राहिली. परिधान निर्यात एकट्या डिसेंबरमध्ये ८ टक्क्यांनी घसरली.
सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशनचे चेअरमन पी. नटराज यांनी सांगितले की, २००९ ते २०१५ या दरम्यान देशांतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्र दरवर्षी सुमारे १० टक्क्यांनी वाढत होते. वार्षिक आधारावर निर्यात ८ टक्के वाढताना दिसून आली. गेल्या ३वर्षांत मात्र निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे. चीनला होणाºया निर्यातीबाबत व्हिएतनामसारख्या देशांनीही भारताला मागे टाकले आहे. ७ वर्षांपूर्वी मंदी निर्माण झाली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने कालबद्ध प्रोत्साहन पॅकेज दिले होते. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रास मंदीपेक्षाही जास्त फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन पॅकेजची नितांत गरज आहे. कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडिया टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीने दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडेच ६०० लघू व मध्यम व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार, मार्च ते सप्टेंबर या काळात एसएमई-२ श्रेणीतील संस्थांची संख्या ५४ वरून १९१ झाली आहे. एनपीएमध्ये गेलेल्या संस्थांची संख्या १८ वरून ३२ झाली आहे.

निर्यातवाढीसाठी हवी सूट


सिटीचे चेअरमन संजय के. जैन यांनी सांगितले की, सरकारने प्रोत्साहन पॅकेज दिल्यास या क्षेत्राला मदत होईल. सरकारी करातून मिळणारी सवलत निर्यातवाढीसाठी महत्त्वाची आहे. त्यासाठी सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा, तसेच केवळ तयार कपड्यांना असलेली कर सवलत सर्वच उत्पादनांना लागू करायला हवी.

२००९ ते २०१५ या दरम्यान देशांतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्र दरवर्षी सुमारे १० टक्क्यांनी वाढत होते. वार्षिक आधारावर निर्यात ८ टक्के वाढताना दिसून आली. गेल्या ३ वर्षांत मात्र निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे.