भेलच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला ३,२०० कोटी मिळण्याची अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये निर्गुंतवणूक करावयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची यादी सरकारने तयार केली आहे.

नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये निर्गुंतवणूक करावयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची यादी सरकारने तयार केली आहे. याची सुरुवात एप्रिलमध्ये भेलच्या (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड) निर्गुंतवणुकीपासून होऊ शकेल. २०१५-१६ मध्ये सरकारचे निर्गुंतवणुकीतून ४१ हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार निर्गुंतवणूक विभागाने भेलच्या निर्गुंतवणुकीसाठी लंडन, सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये रोड शोची पूर्ण तयारी केली आहे.
भेलच्या एका शेअरची आजची बाजारातील किंमत २६०.७५ रुपये आहे. या आधारावर १२.२३ कोटी शेअर्स विकून सरकारला ३,२०० कोटी रुपये मिळतील. याच निर्गुंतवणुकीच्या रांगेत उभ्या असलेल्या इतर कंपन्यांत एनएमडीसी, नाल्को आणि आयओसीचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या १०-१० टक्के भागीदारी विकण्याचा प्रस्ताव आहे. या शिवाय ओएनजीसी, पीएफसी आणि आरईसीमधील पाच टक्के भागीदारी विकण्याचीही तयारी सरकारची आहे. भेलचे शेअर स्थिर असून ही वेळ भागीदारी विकण्यासाठी योग्य असल्याचे निर्गुंतवणूक विभागाचे म्हणणे आहे.
भेलमध्ये सरकारची ६३.०६ टक्के भागीदारी आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सरकारने भेलमधील ४.६६ टक्के भागीदारी १,८०० कोटी रुपयांना आयुर्विमा महामंडळाला विकली होती. इतर सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीचीही प्रक्रिया सुरू
आहे.
तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळातील (ओएनजीसी) पाच टक्के भागीदारी विकण्यासाठी सरकार अनुदान कार्यक्रमावर काम करीत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना स्थिती स्पष्ट होईल.

४एक एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीतून ६९,५०० कोटी रुपये उभे करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. यात नफा कमावणाऱ्या आणि तोट्यात चालणाऱ्या उपक्रमांतील सरकारच्या भागीदारीचा काहीसा भाग विकून ४१ हजार कोटी आणि स्ट्रॅटेजिक भागीदारी विकून २८,५०० कोटी रुपये उभारण्याचा प्रयत्न आहे.