नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांनी कँटीन सुविधेसाठी दिलेल्या रकमेवर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाणार नाही. ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रूलिंगने (एएआर) ही व्यवस्था केली आहे.
टाटा मोटर्सने एएआरच्या गुजरात शाखेशी संपर्क करून ही माहिती मागितली होती की, आमच्या कर्मचाऱ्यांनी कँटीन सुविधेसाठी दिलेल्या रकमेवर जीएसटी लागू होईल का? याशिवाय कंपनीने हेही विचारले होते की, कारखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध केलेल्या कँटीन सुविधेवर सेवा देणाऱ्याने घेतलेल्या जीएसटीवर इनपुट कर क्रेडिटची (आयटीसी) सुविधा मिळेल का? एएआरने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे
की, टाटा मोटर्सने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कँटीन व्यवस्था केली आहे. तिचे संचालन थर्ड पार्टी सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून केले जात आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत कँटीन शुल्कचा एक भाग कंपनी खर्च करीत आहे आणि राहिलेला कर्मचारी देतात.
एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, “आता अनुदान असलेले खाण्यापिण्याचे पदार्थ उपलब्ध करणाऱ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांकडून याच्या वसूलीवर ५ टक्के कर घेत आहेत. एएआरने आता म्हटले आहे की, जेथे कँटीन शुल्कचा मोठा भाग नियोक्ताकडून दिला जाईल.
नफा ठेवत नाही
कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याचे कँटीन शुल्क कंपनीकडून गोळा केले जाते व ते कँटीन सेवा देणाऱ्याला दिले जाते. याशिवाय टाटा मोटर्सने असेही म्हटले की, कर्मचाऱ्यांकडून कँटीन शुल्क वसुलीत आम्ही आमचा नफा ठेवत नाही.
एएआरने म्हटले की, कँटीन सुविधेवर जीएसटी देण्यासाठी आयटीसी जीएसटी कायद्यानुसार प्रतिबंधित क्रेडिट आहे आणि आवेदकला याचा लाभ मिळू शकत नाही.