खर्च वाढणार; उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावे लागणार

र्थमंत्री अरुण जेटली केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०१६-२०१७) या महिनाअखेर सादर करतील; परंतु त्याची पार्श्वभूमी असेल ती मरगळलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेची आणि देशातील खालावलेल्या वसुलीची

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटली केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०१६-२०१७) या महिनाअखेर सादर करतील; परंतु त्याची पार्श्वभूमी असेल ती मरगळलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेची आणि देशातील खालावलेल्या वसुलीची. वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या कराव्या लागणाऱ्या अंमलबजावणी व गुंतवणुकीला प्रोत्साहनामुळे खर्चामध्ये प्रचंड वाढ अपेक्षित आहेच. त्यामुळे जेटली यांना आर्थिक तुटीला भरून काढण्यासाठी पुरेसे आर्थिक स्रोत निर्माण करावे लागतील. जेटली सादर करणार असलेला अर्थसंकल्प हा काही साध्य करणारा व आधार देणारा असेल. अर्थात रिझर्व्ह बँकेने तिच्या आर्थिक धोरणाला शिथिल करावे अशी अपेक्षा असेल, तर अर्थसंकल्प तसा असणे गरजेचे आहे, असे कोटक सिक्युरिटीजने म्हटले.
अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा : अधिक वाढ तीही प्रामाणिकपणे, हे जेटली यांच्यासमोरचे सगळ्यात मोठे प्राधान्य असेल, असे आम्हाला वाटते. अजून खासगी क्षेत्रातील भांडवली खर्चाने उचल घेतलेली नाही. मोठ्या योजनेवरील भांडवली खर्चासाठी (गुंतवणूक) त्यांना अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. त्याशिवाय सातवा वेतन आयोग आणि ओआरओपीला तोंड द्यायचे आहे. निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणातून, जास्तीचा अप्रत्यक्ष कर दर, दूरसंचारचे लिलाव, चांगल्या प्रकारे कर पालन आणि थेट लाभार्थीच्या खात्यात अनुदान जमा (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर-डीबीटी) करण्यातून योजनेतर खर्चाला कपात या माध्यमातून यासाठी पैसा उभा केला जाण्याचा प्रस्ताव आहे.
आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ मध्ये आर्थिक तूट कमी झाल्यास त्यातून खासगी क्षेत्रासाठी जास्त पैसा उपलब्ध होईल व त्यातून चलनवाढ घटेल व व्याजदर आणखी वाढतील. जेटली नव्या वर्षात आर्थिक तूट ३.७ टक्क्यांनी घटवतील व त्यानंतर दरवर्षी आर्थिक तूट २.५ टक्क्यांनी कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.
नव्या आर्थिक वर्षात जीडीपी ७.७ टक्क्यांनी वाढेल व पुढील वर्षी ते ८ टक्के असेल, असे जेटलींचे लक्ष्य असण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या आणि निश्चित योजनांसाठी भांडवली खर्चाची व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. योजनेवरील खर्चात यंदा ३० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
तूट कमी करण्यासाठी जेटली यांना योजनेतर खर्च मर्यादित ठेवावे लागतील. अन्न अनुदानाचे ओझे वाढेल. जेएएम ट्रिनिटीच्या माध्यमातून जेटली चांगल्या प्रकारे अनुदानाला लक्ष्य करतील. सरकारने एक जानेवारी रोजीच रॉकेलच्या अनुदानासाठी डीबीटी जाहीर केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये रॉकेलवरील अनुदान जवळपास २४८ अब्ज रुपयांचे होते. अहवालानुसार स्वयंपाकाच्या गॅसवरील डीबीटीमुळे आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये १४० अब्ज रुपयांची बचत झाली आहे. आणखी वेगवेगळ्या अनुदानासाठी डीबीटी पद्धत हळूहळू का असेना वापरली जावी अशी अपेक्षा आहे. खते आणि पीक अनुदानासाठी डीबीटी वापरल्यास बचत होऊ शकेल.
विकासासाठी गुंतवणूक प्रधान पुरवठ्याची मदत (मेक इन इंडिया मोहिमेद्वारे खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून) आणि सातवा वेतन आयोग, ओआरओपी, अनुदानाचे डीबीटी अशा उपायांद्वारे बाजारात मागणी निर्माण होऊन विकासाला गती मिळेल, असे अर्थसंकल्पाचे ध्येय अपेक्षित आहे. सरकारने थेट करांबाबत सुधारणांची प्रक्रिया सुरू करावी अशी अपेक्षा आहे. अशा सुधारणांची घोषणा गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. कराचा दर हळूहळू ३० वरून २५ टक्क्यांवर येणे अपेक्षित आहे. थेट करांमध्ये नियोजित वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) दराच्या १७ ते १८ टक्क्यांच्या पातळीवर सेवाकर दर वाढणे अपेक्षित आहे.
रोजगाराची जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मेक इन इंडिया आणि स्कील इंडिया या मोहिमांतून प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. देशात सलग दोन दुष्काळामुळे कृषी आणि ग्रामीण भागाला ग्रामीण भागाच्या विकासाला आधार मिळावा यासाठी जास्त निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ मध्ये निर्गुंतवणूक ही त्याआधीच्या वर्षातील २०० अब्ज रुपयांच्या लक्ष्यापेक्षा आता ५०० अब्ज रुपये करावी अशी अपेक्षा आहे. कर वसुलीचे लक्ष्य १०.२ ट्रिलियन रुपये (२०१५-२०१६ वर्षातील लक्ष्यापेक्षा ८ टक्के जास्त) निश्चित केले जाऊ शकते. मेक इन इंडिया पुढे नेण्यासाठी अनेक वस्तूंवर कस्टम्स ड्यूटी लावली जाऊ शकते.




सतत घटलेल्या निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ पर्यंत जीएएआरची (गार) अंमलबजावणी लांबणीवर टाकावी अशीही आमची अपेक्षा आहे.
४सेन्सेक्स आणि निफ्टी : ३० शेअर इंडेक्स गुरुवारी १५४.६० अंकांनी खुला होऊन २३,५३६.४७ वर पोहोचला तो जागतिक बाजारातील चांगल्या परिस्थितीमुळे.
४ आॅटो, बँकिंग, एनबीएफसी, भांडवली वस्तू, सिमेंट, बांधकाम, धातू, खाणकाम, तेल आणि वायू, पेंटस्, वीज, जहाज वाहतूक यांच्यावर अर्थसंकल्पाचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे, तर अर्थसंकल्पाचा तटस्थ परिणाम कृषी, रसायने, हवार्ई वाहतूक, एफएमसीजी, माहिती व तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे, औषधे व जमीन जुमला या क्षेत्रांवर अपेक्षित आहे.
——————-