नवी दिल्ली - सध्या भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे आतापर्यंतच्या सर्वकालीन सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. देशातील १९ राज्यांमध्ये पेट्रोलने शतक पार केले आहे. तर काही शहरांमध्ये पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर ११०च्या पुढे गेला आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून देशात पेट्रोलच्या दरात प्रचंड वाढ झाली असून, पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा विचार केल्यास गेल्या वर्षभरात तब्बल पेट्रोल तब्बल २१ रुपयांनी महाग झाले आहे. (Expensive petrol at Rs 21 per liter in a year, across hundreds in 19 states, find out how much tax the government collects per liter)
गेल्यावर्षीच्या जुलै महिन्यात दिल्लीमध्ये पेट्रोल ८०.४३ आणि डिझेल ८१.६४ रुपये प्रतिलिटर होते. आज तोच दर वाढून पेट्रोल १०१.८४ रुपये आणि डिझेल ८९.८७ प्रतिलिटर एवढा झाला आहे. म्हणजेच या एका वर्षात पेट्रोल २१.४१ रुपयांना महाग झाले आहे. दरम्यान, देशातील १९ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पेट्रोलचा दर शंभरीपार गेला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, ओदिशा, लडाख, बिहार, केरळ, पंजाब सिक्किम आणि नागालँड या राज्यांचा समावेस आहे.
सात वर्षांपूर्वी पेट्रोलच्या किमतीमध्ये सुमारे दोन तृतियांश भाग हा कच्च्या तेलाचा असे. मात्र आता तेवढाच भाग हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांचा झाला आहे. सध्या पेट्रोलवर राज्य सरकारच्या तुलनेत केंद्र सरकारच अधिक कर आकारत असल्याचे आकडेवरून दिसून येत आहे. सरासरी पाहिल्यास प्रत्येक राज्य सरकार एक लिटर पेट्रोलवर सुमारे २० रुपये एवढा कर आकारते. तर केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर ३३ रुपये कर आकारत आहे. राज्य सरकारांकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणार विक्री कर किंवा व्हॅट हा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा आहे.
सध्या केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर बेसिक एक्साइज, सरचार्ज, अॅग्री-इन्फ्रा सेस, आणि रोड/इफ्रा सेस असे मिळून एकूण ३२.९८ रुपयांची वसुली करत आहे. आतापर्यंत सरकारने १३ वेळा एक्साइज ड्युटी वाढवली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर मे २०२० मध्ये अखेरचा सरचार्ज वाढवण्यात आला होता. त्यावेळी पेट्रोलवर १३ रुपये आणि १६ रुपये प्रतिलिटर सरचार्ज वाढवण्यात आला आहे.
भारतामध्ये पेट्रोलियमच्या किमती ह्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती, रुपया आणि डॉलरचा दर यावर आधारलेल्या असतात. याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य पेट्रोल व डिझेलवर उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटसारखे विविध कर आकारतात. तसेच डिलरचे कमिशन आणि भाडेही यामध्ये समाविष्ट केले जाते.