दोन लाख कंपन्यांची बँक खाती गोठवली, नोंदणीही केली रद्द : सरकारची धडाक्यात कारवाई

काळ्यापैशाविरुद्ध सरकारने जबरदस्त कारवाई करीत नियमांचे पालन न करणा-या दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यासोबत या कंपन्यांची बँक खातीही गोठवली आहेत.

नवी दिल्ली : काळ्यापैशाविरुद्ध सरकारने जबरदस्त कारवाई करीत नियमांचे पालन न करणा-या दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यासोबत या कंपन्यांची बँक खातीही गोठवली आहेत. आणखी अशा कंपन्यांविरुद्ध अशीच कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट करीत बनावट कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
वित्त खात्याच्या अधिकाºयाने सांगितले की, विविध नियमांचे पालन न करणाºया व दीर्घावधीपासून फक्त कागदोपत्रीच अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांच्या व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत. नोंदणी रद्द झालेल्या २ लाख ९ हजार ०३२ कंपन्यांच्या बँक खात्यांवर निर्बंध जारी करण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत.
राष्टÑीय कंपनी कायदा लवादाकडून या कंपन्यांचे प्रकरण निकाली लागत नाही तोवर उपरोक्त कंपन्यांचे बँक खात्यावर व्यवहार होणार नाहीत. नियमांचे पालन न करणाºया कंपन्यांविरुद्धही कारवाई केली जाईल, असा इशारा देत या अधिकाºयाने सांगितले की, या कारवाईमुळे संचालन मानक अधिक दर्जेदार होतील. व्यवस्थेत सुधारणा होईल. या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आल्याने त्यांच्या खात्यावर व्यवहार करण्यावर निर्बंध जारी करण्याची कारवाईही सुरू केली आहे.
कंपनी कायदातील कलम २४८-५ अंतर्गत २ लाख ९ हजार ०३२ कंपन्यांची नावे कंपनी नोंदणी पुस्तिकेतून वगळण्यात आली आहेत. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने याच कायद्यातील कलमांतर्गत विविध कारणांवरून या कंपन्यांची नावे कंपनी नोंदणी पुस्तिकेतून वगळण्याचे अधिकार दिले होते. या कारणांपैकी एक कारण असे की, या कंपन्या दीर्घावधीपासून कार्यान्वितच नव्हत्या.
सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या कंपन्या जेव्हा कधी पूर्ववत केल्या जातील, त्या वेळी त्याबाबत नोंद केली जाईल; तसेच रद्द कंपन्यांच्या यादीतून काढून सक्रिय कंपन्यांच्या श्रेणीत टाकले जाईल.
इंडियन बँक्स असोसिएशनमार्फत सूचना
नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या कंपन्यांच्या बँक खात्यावरील व्यवहारांवर निर्बंध जारी करण्याच्या दृष्टीने तत्काळ पावले उचलली जावीत; तसेच या कंपन्यांसोबत व्यवहार करताना बँकांनी अधिक दक्षता बाळगावी, असे वित्तीय सेवा विभागाने इंडियन बँक असोसिएशमार्फत बँकांना सूचित केले आहे.
संशयास्पद कंपनी म्हणूनच ग्राह्य धरणार?
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर एखादी कंपनी सक्रिय असल्याचे दाखविण्यात आले आहे; तथापि, अशा एखाद्या संबंधित कंपनीने वित्तीय माहिती आणि वार्षिक रिटर्न वेळेत दाखल केले नसेल, तर अशा कंपनीकडे सकृतदर्शनी अनिवार्य वैधानिक जबाबदारीचे पालन न करणारी संशयास्पद कंपनी म्हणून पाहिले जाईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.