नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांचा वेग ठप्प झाल्याने भारतातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा मुडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने मोदी सरकारला दिला आहे. असे असेल तर भारतीय कंपन्यांसाठीही ही प्रतिकूल बाब ठरेल, असेही मुडीजने म्हटले आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेची विद्यमान पायाभूत मजबुती आणि पतधोरणातील नरमीच्या धोरणाचा भारतीय कंपन्यांना फायदाच होईल, असा दिलासाही मुडीजने दिला आहे. अर्थात जागतिक मंदीचे वारे आणि अमेरिकेत व्याजदर वाढल्यास त्याचा फटकाही भारतीय कंपन्यांना बसू शकतो, असेही मुडीजचे म्हणणे आहे.वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आणि भूमी अधिग्रहण कायदा यासारख्या प्रमुख सुधारणा लागू करण्यात सरकारला अपयश आल्यास गुंतवणुकीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. सुधारणांची प्रक्रिया रुळावरून घसरल्याचा संदेश त्यातून जाईल, असेही मुडीजने म्हटले आहे.मुडीजचे उपाध्यक्ष विकास हालन म्हणाले की, मार्च २०१६-१७ मध्ये समाप्त होणाऱ्या वित्तीय वर्षात भारताचा वृद्धीदर ७.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. उत्पादनविषयक घडामोडींना वेग आल्याने व्यावसायिक वृद्धी येईल. देशांतर्गत अनुकूल परिस्थिती असूनही सुधारणातील मंदगतीमुळे भारतीय कंपन्यांपुढे आव्हान उभे राहू शकते. एजन्सीचे प्रमुख चार्ल्स श्वाब यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या एका विश्लेषणात म्हटले आहे की, अल्पकालीन विचार केला असता केंद्रीय बँकेने व्याजदरात कपात केली आहे. त्यातच पायाभूत सेवांवर सरकारने खर्च करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने भारताला वृद्धीत मदत मिळेल. भारताला खरा धोका आतूनच आहे. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवणे, पायाभूत सुधारणा करणे आणि दुष्काळी परिस्थितीत सुधारणा होणे यातच भारताची खरी शक्ती आहे.
सुधारणांतील अपयश भोवणार
By admin | Published: November 25, 2015 11:28 PM