नवी दिल्ली : शेअर बाजारात दोन दिवसांत सेन्सेक्स १४०० अंकांनी घसरला आहे. मात्र, तो दीर्घकालीन भांडवली लाभावर (एलटीसीजी) कर लावल्यामुळे घसरला नसून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात आलेल्या घसरणीचे हे पडसाद आहेत, असे अर्थ सचिव हसमुख अधिया यांनी म्हटले आहे. जागतिक बाजारात घसरण होत असताना आमचा निर्णय झाला, असा खुलासाही त्यांनी केला आहे.हसमुख अधिया म्हणाले की, जगातील शेअर बाजाराचे परस्पर मजबूत संबंध असतात. गेल्या आठवड्यात सर्व देशांचे शेअर बाजारांचे निर्देशांक ३.४ टक्क्यांनी खाली आले आहेत. त्यामुळे साहजिकच भारतातील शेअर बाजारावरही त्याचा परिणाम होणारच. भारतात शेअर बाजारात आलेली घसरण एलटीसीजी करामुळे आलेली नाही. शेअर बाजारात सोमवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी सुरुवातीला १.६ टक्क्यांनी घसरले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक दीर्घकालीन भांडवली लाभावर १० टक्के कर लावण्यात आला आहे. अर्थात, ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंतच्या सर्व लाभांवर कोणताही कर लागणार नाही. अधिया म्हणाले की, आम्ही एका मर्यादित काळापर्यंत करातून सूट दिलेली आहे. त्यामुळे कोणीही त्रस्त होऊन शेअर विक्री करण्याची गरज नाही. अशा निर्णयाबाबत घाई करू नये. शेअरची विक्री तत्काळ करावी, असे काहीही घडलेले नाही.जागतिक स्तरावरही निर्देशांकात घसरण नोंदली जात आहे. जर्मनीच्या डॅक्स निर्देशांकात १.६८ टक्के, फ्रान्सच्या सीएसी निर्देशांकात १.६४ टक्के, ब्रिटनच्या एफटीएसई निर्देशांकात ०.६३ टक्के घसरण झाली. दरम्यान, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दीर्घकालीन भांडवली लाभावर (एलटीसीजी) कर लावल्यानंतर, शेअर बाजारात याचे पडसाद पाहायला मिळाले. शेअर बाजाराचा निर्देशांक गुरुवारी ४६३ अंकांनी घसरून, ८ दिवसांच्या नीचांकावर ३५,५०१ वर पोहोचला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करापासून सरकारला ४०० अब्ज रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल, असा दावाही अधिया यांनी केला. अशा प्रकारच्या नफ्यावरील ३,६७० अब्ज रुपयांचा कर परतावा २०१७-१८ मध्ये करदात्यांनी भरला. तेवढा कर माफ झाला आहे. शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडांच्या विक्रीद्वारे वर्षभरात १ लाख रुपयांहून अधिक नफा मिळविणाºयांना १ एप्रिलपासून १० टक्के कर द्यावा लागेल. त्याद्वारे २०१८-१९ मध्ये २०० अब्ज व २०१९-२० मध्ये पुन्हा २०० अब्ज रुपयांचा महसुल सरकार वसूल करेल. शेअर्समधून मिळणारा परतावा, हा आधीच भरमसाठ आहे. यामुळेच या क्षेत्राला कर कक्षेत आणणे आवश्यकच होते, असेही अढीया यांनी स्पष्ट केले.>एलटीसीजी कर १ एप्रिलनंतरदीर्घकालीन भांडवली लाभावर (एलटीसीजी) कर १ एप्रिल २०१८ किंवा त्यानंतर लागू होणार असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे. १ एप्रिल किंवा त्यानंतर विक्री झालेल्या शेअर्सवर हा कर लागेल. भांडवली लाभाचे मूल्यमापन हे शेअरचे खरेदी मूल्य किंवा ३१ जानेवारीलाबाजारातील मूल्य यापैकी जे अधिक असेल, त्यावर आधारित असेल. शेअर बाजारातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हा खुलासा करण्यात आला आहे.

शेअर बाजारातील घसरण ‘एलटीसीजी’ करामुळे नाही

शेअर बाजारातील घसरण ‘एलटीसीजी’ करामुळे नाही