- शीलेश शर्मानवी दिल्ली : ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीचा हवाला देत भारत ही जगभरात गतीने विकास करणारी अर्थव्यवस्था असल्याच्या सरकारच्या दाव्याचा पर्दाफाश झाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आकडेवारीत बनवाबनवी करून अर्थव्यवस्थेच्या विकास वृद्वीचे कपोलकल्पित चित्र चितारले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) ताज्या अहवालातून सरकारच्या या खोटारडेपणाचा पर्दाफाश झाला.ज्या कंपन्यांच्या बळावर जीडीपी वृद्धीदर वाढल्याचा दावा करण्यात आला होता, त्यापैकी ३६ कंपन्या मुळात अस्तित्वातच नाहीत, असे या अहवालात म्हटले आहे.या मुद्यावरून काँग्रेसने सरकारला धारेवर धरत याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. आकडेवारीत कशी बनवेगिरी करण्यात आली आणि हा घोळ करण्यात मोदी आणि जेटली यांची काय भूमिका होती? हे कळले पाहिजे. माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी हाही एक ‘महाघोटाळा’ असल्याचे म्हटले आहे. या घोटाळ्याला सरकारच जबाबदार असून, सरकारच्या इशाऱ्यानुसार अधिकाऱ्यांनी काम केले.आर्थिक विकासाच्या आकडेवारीतील घोळावरून काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगच्या दोन महत्त्वाच्या अधिकाºयांनी राजीनामा दिला होता. यात आयोगाचे अध्यक्ष पी.सी. मोहन आणि मीनाक्षी यांचा समावेश आहे.२००४ ते २०१३ दरम्यान कृषी विकासाचा दर वार्षिक ३.८४ टक्के होता. तो २०१८ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर १.८८ टक्क्यावर आला असल्याचे दिसून येते.ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या आकडेवारीत घट झाली. गुंतवणूक, बँकिंग क्षेत्राची स्थिती आणि बाह्य आव्हानासंबंधीची आकडेवारीही चिदमम्बरम यांनी सादर केली. हा महाघोटाळा असून, त्याची चौकशी झालीच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.महसुलात १.६ लाख कोटीची घटचिदम्बरम यांनी आकडेवारीच देत स्पष्ट केले की, बघा कशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेचे वास्तव लपविण्यात आले. जीडीपीचा वास्तविक दर २०१८-१९ मध्ये ७ टक्क्यांवर गेला. वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.९ टक्क्यांवर असल्याचा अंदाज आहे. महसुलातही १.६ लाख कोटीची घट झालेली आहे.गुंतवणूक आणि बचत या क्षेत्रातही अपेक्षाविपरीत घट झाली आहे. बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वाधिक उच्चांकावर आहे. २०१८ मध्ये १.१ कोटी नोकºया गेल्या. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे तर बेरोजगारीने कळसच गाठला आहे.
चिदम्बरम यांनी आकडेवारीच देत स्पष्ट केले की, बघा कशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेचे वास्तव लपविण्यात आले. जीडीपीचा वास्तविक दर २०१८-१९ मध्ये ७ टक्क्यांवर गेला. वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.९ टक्क्यांवर असल्याचा अं