नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला मोठं गिफ्ट मिळू शकतं. दरम्यान, भारताच्या कृषी क्षेत्राला सर्वसमावेशक सुधारणांची गरज असल्याचं आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात म्हटलं आहे. या सर्वेक्षणात देशाच्या एकूण आर्थिक वाढीला अडथळा ठरणाऱ्या संरचनात्मक समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर केला. यामध्ये कृषी क्षेत्रासमोरील अनेक प्रमुख आव्हानं समोर आली आहेत. ज्यात ज्यामध्ये अन्नधान्य महागाईचं व्यवस्थापन करताना वाढ कायम ठेवण्याची गरज, किंमत शोध यंत्रणा सुधारणं आणि जमिनीच्या तुकड्यांच्या समस्येचं निराकरण करणं समाविष्ट आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना अनेक सवलती मिळू शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अर्थमंत्री अनेक भेटवस्तू जाहीर करू शकतात.
भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत आपली केंद्रीय भूमिका असूनही, कृषी क्षेत्राला अशा संरचनात्मक समस्यांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो, असं अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालानुसार, धोरणकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि अन्नधान्याच्या किमती स्वीकार्य मर्यादेत ठेवणे यामध्ये योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
अहवालात असं नमूद केलं आहे की, या दुहेरी उद्दिष्टासाठी काळजीपूर्वक धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. हायलाइट केलेल्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये छुपी बेरोजगारी कमी करणं, पीक वैविध्य वाढवणं आणि क्षेत्रातील एकूण कार्यक्षमता वाढवणं यांचा समावेश आहे.
या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी अहवालात बहु-आयामी दृष्टीकोन अवलंबण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. प्रमुख सूचनांमध्ये कृषी तंत्रज्ञानाचं अपग्रेडेशन, शेतीच्या पद्धतींमध्ये आधुनिक कौशल्यांचा वापर, कृषी विपणन संधी वाढवणं, किमती स्थिर करणं, शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण अवलंब करणं, खतं, पाणी आणि इतर निविष्ठांचा अपव्यय कमी करणं आणि कृषी-उद्योग संबंध सुधारणे यांचा समावेश आहे.
कृषी परिदृश्य बदलण्यासाठी तांत्रिक हस्तक्षेप आणि कौशल्य विकासाचं महत्त्व, यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे. यामध्ये या क्षेत्राची दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यावरणास अनुकूल प्रक्रियांच्या गरजेवरही भर दिला आहे. तसेच, सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की सरकारने गेल्या दशकात केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांनी येत्या काही वर्षांत शाश्वत मध्यम ते उच्च विकासाचा पाया घातला आहे.