नोव्हेंबर महिन्यापासून ऊसाचा हंगाम सुरू होईल. या हंगामाआधी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. सरकार इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. केंद्र सरकारने जर इथेनॉलच्या दरात वाढ केली तर शेतकऱ्यांसह साखर कारखान्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
शेअर बाजार कोसळला; सेन्सेक्स 700 अन् निफ्टी 208 अकांनी घसरले...
२०२५-२६ च्या हंगामापर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठता यावे यासाठी फीडस्टॉकच्या विविधीकरणावरही भर देत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रस्तावावर चर्चा केली आहे. इथेनॉलच्या किमतीतील सुधारणा उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीवर आधारित असेल.
इथेनॉलच्या किमती वाढवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी यापूर्वीच चर्चेची एक फेरी झाली आहे. इथेनॉलच्या किमतीतील सुधारणा उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीवर आधारित असेल. इथेनॉलच्या उत्पादनाला चालना देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
साखर कारखान्यांचेअर्थकारण सुधारण्याची गुरुकिल्ली
२०२२-२३ हंगामापासून इथेनॉलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सध्या उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची किंमत ६५.६१ रुपये प्रतिलिटर आहे. बी-हेवी आणि सी-हेवीसह इथेनॉलचे दर अनुक्रमे ६०.७३ रुपये आणि ५६.२८ रुपये प्रति लिटर आहेत. सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला हरित ऊर्जा वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी तसेच साखर कारखान्यांचेअर्थकारण सुधारण्याची गुरुकिल्ली मानली जाते.
आकडेवारीनुसार, चालू हंगामाच्या जुलैपर्यंत भारतात इथेनॉल मिश्रण १३.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. २०२२-२३ हंगामात ते १२.६ टक्के होते. भारताची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता सध्या १,५८९ कोटी लिटर आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी २०२३-२४ हंगामात मिश्रणासाठी ५०५ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले आहे.