मुंबई - कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बसला असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था २३.९ टक्क्यांनी घसरली आहे. आतापर्यंत झालेली अर्थव्यवस्थेची ही सर्वात मोठी घसरण होय. कोरोना महामारीच्या काळात केवळ शेती उद्योग आणि उत्पादन सुरू होते. त्यामुळे, देश बंद असतानाही केवळ बळीराजानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे ढकलल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे.
भारतीय सांख्यिकी विभागाने एप्रिल ते जून या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेबाबतची आकडेवारी सोमवारी जाहीर केली. त्यामधून वरील निष्कर्ष निघाले आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांपैकी कृषिक्षेत्रवगळता अन्य सर्व क्षेत्रांमध्ये घसरण झालेली दिसून येत आहे. मागील वर्षी याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ५.२ टक्क्यांनी वाढली होती. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळी झालेली घट ही खूपच मोठी आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस देशात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू करण्यात आले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. याचा फटका एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) कमी होण्यात बसण्याची अपेक्षा होतीच. या अपेक्षेपेक्षा जीडीपी मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
देशाचा जीडीपी मोठ्या प्रमाणात घसरला असला तरी, देशाच्या कृषिक्षेत्राने या तिमाहीत ३.४ टक्के एवढी वाढ दिली आहे. लॉकडाऊन काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचं काम बळीराजानं केलं आहे. गेल्यावर्षी कृषी क्षेत्रातील ही वाढ 3 टक्के एवढी होती. देशातील इतर सर्वच क्षेत्रात गेल्या तिमाहीत घट झाली असताना केवळ कृषी क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्यामुळे, बुडत्या जीडीपीला कृषी क्षेत्रातूनच काडीचा आधार मिळाला आहे. यंदा सर्वाधिक फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. हे क्षेत्र यंदा मात्र ५०.३ टक्क्यांनी घसरले आहे. उत्पादन क्षेत्रातही ३९.३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. खाण क्षेत्र (२३.३ टक्के), ऊर्जा क्षेत्र (७ टक्के), व्यापार, हॉटेल, परिवहन, दळण वळण आणि सेवा क्षेत्रामध्ये ४७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आर्थिक क्षेत्र तसेच स्थावर मालमत्ता यामध्ये ५.३ टक्के तर सामान्य प्रशासन, संरक्षण आणि अन्य सेवांच्या क्षेत्रात १०.३ टक्के अशी घट झाली आहे.
काळ मोठा कठीण आला
यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) २३ टक्क्यांची घट येण्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. जीडीपीमध्येच एवढी घसरण झाल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारचे करसंकलनच मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. जीएसटी संकलन कमी होईल. केंद्र-राज्य सरकारचे उत्पन्न कमी झाल्याने मंदीसदृश स्थिती येण्याचा धोका दिसतो आहे. बेरोजगारी आणखी वाढणे, वेतन कपात असे फटके सर्व क्षेत्रात बसू लागतील. सरकारी करांमध्ये वाढ होऊ शकते. सरकारकडे पैसेच नसल्याने नोटा छापून घेण्याचे प्रमाण वाढवावे लागेल. चलन विस्तार झाला की भाववाढ होते, हा अर्थशास्त्रातला नियम आहे. त्यामुळे महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती कमी होईल. मोठी घसरण होईल. सद्यस्थितीत बँकिंग क्षेत्र ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे. ठेवींवर व्याजदर जास्त मिळणार नाही. कर्जे देताना बँकांना कमालीची सावधगिरी बाळगावी लागेल. नजीकच्या भविष्यात काही बँका अडचणीत आल्या तरी आश्चर्य वाटणार नाही. या सगळ्या परिस्थितीत चीनशी खटका उडाला तर कोणत्याही क्षणी शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळू शकते.
- सीए डॉ. दिलीप सातभाई