नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी सर्वंकष अजेंडा तयार करण्यात आला असून, राज्य सरकारांना सोबत घेऊन कृषी सुधारणांवर काम केले जात आहे, असे नीती आयोगाने शुक्रवारी सांगितले.नीती आयोगाने म्हटले की, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा कृषी बाजारपेठ सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुद्यावर नीती आयोग राज्य सरकारांना सोबत घेऊन काम करीत आहे. बाजार सुधारणांशिवाय कंत्राटी शेती, आॅनलाइन हाजीर व्यवहार तसेच वायदे व्यवहार या मुद्यांवरही काम केले जात आहे. खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.आयोगाने म्हटले की, १९९१ मध्ये भारतात उदारीकरणास प्रारंभ झाला. मात्र, अन्य क्षेत्रात जसे उदारीकरण झाले, तसे ते कृषी क्षेत्रात झाले नाही. आता कृषी क्षेत्रातही ही प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या आहेत. त्यासाठी नीती आयोगाने अजेंडा तयार केला आहे.‘कृषी क्षेत्राच्या वृद्धीत डिजिटल तंत्रज्ञानाची भूमिका’ या विषयावर एक कार्यक्रम दिल्लीत आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात बोलताना नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी सांगितले की, कृषी क्षेत्रातील नियामकीय सुधारणा अत्यंत धिम्या, किचकट; पण परिपूर्ण आहेत. आमचा मुख्य भर बाजार सुधारणांवर आहे.रमेश चंद यांनी म्हटले की, खाजगी क्षेत्राने कृषीमधील संरचनात्मक उभारणी आणि शीतगृहांची शृंखला यात गुंतवणूक करावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. सुधारणांच्या पहिल्या टप्प्यात कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी नीती आयोग आणि कृषी मंत्रालय या दोघांनीही आदर्श कायद्याचा आराखडा तयार केला आहे. दोघांचा संयोग करून लवकरच या कायद्याचा अंतिम आराखडा तयार केला जाईल. नंतर तो अंमलबजावणीसाठी राज्यांना दिला जाईल.