'केंद्राचा एफडीआय रिटेल क्षेत्राच्या धोरणात बदलाचा प्रस्ताव नाही'

औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन सचिव रमेश अभिषेक यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली : बहुब्रँड किरकोळ व्यापार क्षेत्राच्या थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणात बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाचे (डीआयपीपी) सचिव रमेश अभिषेक यांनी सांगितले.

सध्या डीआयपीपी क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी आहे. गुंतवणुकीची ही मर्यादा वाढवून १०० टक्के करणार का, असा प्रश्न रमेश अभिषेक यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या बहुब्रँड किरकोळ धोरणाची आपणास माहिती आहेच. त्यात बदल करण्याचा कोणताही सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

बहुब्रँड किरकोळ क्षेत्र हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील समजले जाते. या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीस भाजपाचा विरोध आहे. पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अधिकृतरीत्या भाजपाने ही भूमिका घेण्यात आली होती. बहुब्रँड किरकोळ धोरणांतर्गत केवळ टेस्को या एकमेव विदेशी कंपनीला देशात स्टोअर्स उघडण्याची परवानगी दिली गेलेली आहे. हा प्रस्तावही आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मंजूर केलेला आहे. औद्योगिक संघटना ‘सीआयआय’ने अलीकडेच जारी केलेल्या एका अहवालात बहुब्रँड किरकोळ क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. या सूचनेला अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (काईट) जोरदार विरोध केला होता.

ई-कॉमर्समध्ये प्रचंड संधी
अभिषेक यांनी सांगितले की, ६५० अब्ज डॉलरचे किरकोळ क्षेत्र झपाट्याने विकास पावत आहे. यातील संघटित किरकोळ क्षेत्राचा वाटा केवळ १० टक्केच आहे.
ई-कॉमर्सचा वाटा तर अवघा ३ टक्के आहे. ई-कॉमर्स आणि संघटित किरकोळ क्षेत्रात प्रचंड संधी आहे, असे मला वाटते.