मुंबई : बँकिंग प्रणालीतील देयकांसंबंधी (पेमेंट्स) आंतर मंत्रालयीन समितीच्या शिफारशींमुळे देशातील सध्याच्या बँकिंग व्यवहारांचा पाया ढासळण्याची भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. या समितीच्या १४ शिफारशींवर रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेत केंद्र सरकारला ‘असहमती पत्र’ पाठवले आहे.डिजिटायझेशनमुळे बँकिंग व्यवहारांची परिभाषा बदलली आहे. अनेक व्यवहार आज प्रत्यक्ष बँकेत होण्याऐजवी इंटरनेट आधारित अ‍ॅप्स, मोबाइल बँकिंग किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून होतात. त्यामुळेच बँकिंग व्यवहारांसंबंधी पेमेंट्स अ‍ॅण्ड सेटलमेंट सिस्टीम्स’ (पीएसएस) या २००७ च्या कायद्याला नवे रुप देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यासंबंधी आंतर मंत्रालयीन समितीने सरकारला शिफारशी दिल्या आहेत. पण समितीच्या काही शिफारशींमुळे अधिकारांवर गदा येण्याची भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे.देशभरातील देयकांसंबंधीच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेबाहेर स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची समितीची मुख्य शिफारस आहे. पण ही शिफारस वित्त विधेयकाविरोधात आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यास हरकत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरच या मंडळाचे अध्यक्षअसावेत. हे मंडळ केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिपत्याखालीच असावे, असे रिझर्व्ह बँकेने सरकारला कळवले आहे.नवीन कायदा आणण्यापेक्षा जुन्या कायद्यातच आवश्यक सुधारणा करा. सुधारणांना विरोध नाही. पण बँकिंग व्यवहार व एकूणच पेमेंट्ससंबंधी भारतातील सध्याची प्रणाली जगप्रसिद्ध आहे. हे ध्यानात घेऊनच सुाधरणा व्हाव्यात, असे बँकेने सरकारला कळवले आहे.>मुख्य भूमिका बदलणे शक्य नाहीदेशाचा आर्थिक पाया मजबूत करणे, हे रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य काम आहे. त्यामुळे बँकेने केवळ बँकिंग व्यवहारांवर लक्ष केंद्रीत न करता स्वत:ची भूमिका अधिक व्यापक करावी, असे समितीने सरकारला सुचविले आहे. त्यावरही रिझर्व्ह बँकेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने अनेक बिगर बँक वित्त कंपन्यांना स्वायत्तता प्रदान केली आहे. याखेरीज वित्त तंत्रज्ञानाचाही अंगिकार केला आहे. पण अखेर देशभरातील बँकांना रोख रक्कम पुरविण्याचे काम रिझर्व्ह बँकच करते. त्यामुळे मुख्य भूमिका बदलू शकत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
बँकिंग व्यवहारांचा पाया ढासळण्याची भीती!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 24, 2018 3:03 AM