गुवाहाटी : समाजातील आर्थिक दरी कमी करण्यात सरकारी बँकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. असे असतानाही सरकारी बँकांवर खासगीकरणाचे संकट घोंगावत आहे, असा इशारा देशातील बँक अधिकाऱ्यांची सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय बँक अधिकारी महासंघाने (एआयबीओसी) दिला आहे. ५५व्या बँक राष्ट्रीयीकरण दिनाच्या पूर्वसंध्येला जारी करण्यात आलेल्या एका निवेदनात महासंघाचे महासचिव रूपम रॉय यांनी म्हटले की, १९६९ सालच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (पीएसबी) वित्तीय समावेशकता आणि बचत वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. आज मात्र या बँकांवर खासगीकरणाचे संकट घोंगावत आहे. मोठ्या लोकसंख्येचे हित जपणाऱ्या अशा विचारसरणीला पाठिंबा द्यायला हवा, असेही ते म्हणाले.
सरकारी बँकांचे योगदान कुठे?
राष्ट्रीयीकरणानंतर कृषी, लघू व मध्यम उद्योग (एसएसएमई), शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसाठी या बँका सातत्याने निधी उपलब्ध करून देत आहेत. आर्थिक विकास, वृद्धीला प्रोत्साहन आणि लाखो भारतीयांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचविण्यात या बँका मुख्य आधार राहिल्या आहेत.
१३% बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ२००० च्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर बँकांमधील तरलता सर्वोच्च पातळीवर आहे. जून-2023 मध्ये बँकांच्या ठेवींमध्ये १३ टक्के वाढ झाली आहे, जी गेल्या सहा वर्षांतील या कालावधीतील सर्वाधिक आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, बँकांच्या वाढीव ठेवींचे दरही लोकांना आकर्षित करत आहेत. जून आणि जुलै या १५ दिवसांत बँक एफडीची वाढही यावर्षी सर्वोच्च आहे.
सरकारच लाभार्थीसार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकार सर्वात मोठे भागधारक आहे आणि सरकारी क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यातून मिळणाऱ्या लाभांशाचा सरकारच सर्वात मोठा लाभार्थी आहे.
२०१७ मध्ये देशात २७ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका होत्या.२०२३ मध्ये विलीनीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या केवळ १२ वर आली आहे.२ राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
बँकेत डिपॉझिटचे प्रमाण असे वाढलेवर्ष वाढ (टक्केमध्ये) २०१८ ६.२ २०१९ ७.९ २०२० ११.२ २०२१ ८.४ २०२२ ९.६ २०२३ १३.०१
एफडीवर कोणत्या बँकेत किती व्याज? बँक व्याज (टक्केमध्ये) बंधन बँक ७.८५ एस बँक ७.७५ एचडीएफसी बँक ७.२५ कोटक बँक ७.२० ॲक्सिस बँक ७.१० आयसीआयसीआय बँक ७.१० एसबीआय ७.१०
२.७२ लाख कोटी बँकात जमाn रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, २,००० रुपयांच्या नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून, ७६ टक्के नोटा म्हणजेच २.७२ लाख कोटी रुपये (३० जूनपर्यंत) बँकांकडे परत आले आहेत.n यातील बहुतांश नोटा लोकांनी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या आहेत. विविध बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, परत आलेल्या २,००० रुपयांच्या सुमारे ८७ टक्के नोटा त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्या, तर १३% इतर मूल्यांच्या नोटांसाठी बदलण्यात आल्या.