रोजगार हमी योजनेच्या विहिरींचा शेतक-यांभोवती फास

जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ दिला जात आहे

सुरेंद्र राऊत, यवतमाळ
जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ दिला जात आहे. प्रत्यक्षात शेतक-यांने विहीर खोदूच नये, अशा जाचक अटी या योजनेसाठी लादण्यात आल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी विहिरींचे काम सुरू केले. मात्र आता निधीच मिळत नसल्याने या विहिरींचा फास शेतकऱ्यांभोवती लागला आहे.
सिंचन क्षेत्र वाढीसाठी अनुदानावर विहीर देण्याची योजना राज्य शासनाकडून राबविण्यात येते. पूर्वी जवाहर रोजगार योजना, धडक सिंचन योजना आणि आता रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहीर असे नवे रूपांतर करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या योजनांमध्ये थेट शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात होता. कामाचे टप्पे पाहून अनुदानही मिळत होते. धडक सिंचनच्या विहिरींचे वाटप थेट तहसील कार्यालयात ईश्वरचिठ्ठीने करण्यात आले. त्यामुळे राबविणारी एजन्सी एकच असल्याने यातील बहुतांश विहिरी पूर्ण झाल्या. अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभही मिळाला. आज त्यांच्या शेतात या विहिरीचेच पाणी आहे.
या शेतकऱ्यांकडे पाहूनच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या रोजगार हमी योजनेतील विहिरी घेण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. विशेष म्हणजे, शासनाने या विहिरींच्या अनुदानाची रक्कमही अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही योजना राबवीत असताना राज्य शासनाने थेट शेतकऱ्यांवरच अविश्वास दाखविला.
रोहयोच्या विहिरीतील ४० टक्के रक्कम ही कुशल कामावर तर ६० टक्के रक्कम अकुशल कामावर खर्च करण्याचे निर्देश दिले. यात मजुरांच्या मजुरीची रक्कम मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. याबाबत शेतकऱ्यांनाही आक्षेप नाही. मात्र कुशल कामासाठी आलेली ४० टक्के रक्कम बांधकाम साहित्य पुरवठादाराच्या नावाने, विहीर बांधकाम करणाऱ्या मिस्त्रीच्या नावाने, ब्लास्टिंगची गरज पडल्यास त्या ब्लास्टिंग करणाऱ्यांच्या नावाने येऊ लागली. कुशल निधीतून काम करणारे हे सर्व घटक नगदी पैसे घेतल्याशिवाय कधीच कामाला हात लावत नाहीत. त्यांना जवळचे पैसे देण्याची ऐपत शेतकऱ्यांची नाही. काहींनी उधार-उसनवार करून या घटकांना शासनाचा निधी येण्यापूर्वी पैसे दिले. मात्र येणारे अनुदान त्यांच्या खात्यात थेट जमा होत असल्याने ते परत मिळण्याची शक्यता मावळली. अशा स्थितीत शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडला.
रोहयोतील विहीर देताना ज्या अटी-शर्ती घालण्यात आल्या, त्याचा प्रत्यक्ष परिस्थितीशी कुठलाच विचार झाला नाही, असे स्पष्ट दिसून येते. यवतमाळ तालुक्यातील नाकापार्डी येथील प्रभाबाई दीनदयाल गुप्ता या शेतकरी महिलेने तर विहीर खोदणे शक्य होत नसल्याने थेट विहिरीच्या पहिल्या हप्त्याचे १० हजार रुपये शासनाकडे परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आहेत अडचणी
रोहयोच्या विहिरीवर मजुरीचे दर १७० रुपये आहे. इतक्या कमी दरात कोणताच मजूर कामावर येण्यास तयार होत नाही. शिवाय खोदकामासारखे भारी काम करण्यास मजूर मिळत नाही. याउपरही विहीर खोदताना दगड लागल्यास ब्लास्टिंगची गरज पडते. परंतु त्यासाठीचा पैसा शेतकऱ्यालाच नगदी मोजावा लागतो. अनुदान मात्र ब्लास्टिंग करणाऱ्याच्या खात्यात जमा होते.