खत मंत्रलयाचा सबसिडीचा निधी संपला
खत मंत्रलयाला उपलब्ध झालेला सबसिडीचा 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी संपला आहे.
By admin | Published: June 30, 2014 10:33 PM2014-06-30T22:33:52+5:302014-06-30T22:33:52+5:30
खत मंत्रलयाला उपलब्ध झालेला सबसिडीचा 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी संपला आहे.
खत मंत्रलयाचा सबसिडीचा निधी संपला
यंदा फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2क्14-15 साठी खत अनुदानाकरिता अंदाजे 67,97क् कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये 31,क्क्क् कोटी रुपये देशी युरिया, 24,67क् कोटी अनियंत्रित फॉस्फेटिक व पोटॅशियम खत आणि 12,3क्क् कोटी रुपये आयातीत युरियासाठी होते.
आतार्पयत उत्पादकांना देशी युरिया अनुदानासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पाअंतर्गत 12 हजार कोटी रुपये तथा बँकिंग व्यवस्थेकरिता 7 हजार कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. खत मंत्रलयाला 3क् एप्रिलर्पयतच अनुदान बिलांची रक्कम चुकती करणो शक्य झाले आहे. यानंतरच्या देशी युरिया अनुदानासाठी मंत्रलयाकडे रोकडच शिल्लक नाही. मंत्रलयाला आगामी अर्थसंकल्पात आणखी तरतुदीची आशा आहे.
देशात युरिया खताचा सर्वाधिक वापर होतो. याचे कमाल विक्रीमूल्य 5,36क् रुपये प्रतिटन एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारकडून खतनिर्मात्या कंपन्यांना उत्पादन खर्च आणि एमआरपी यांच्यातील फरकाची रक्कम अनुदानाच्या रूपात चुकती केली जाते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4दरम्यान, युरियाच्या किमती वाढविण्याचा आणि अनुदानात कपात करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे खतमंत्री अनंत कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. देशात 2क्क्7-क्8 पासून युरियाचे उत्पन्नही 2.2 कोटी टन इतके असून याची मागणी सुमारे तीन कोटी टन इतकी आहे. त्यामुळे 8क् लाख टन युरिया खताची कमतरता आयातीच्या माध्यमातून भागविली जाते.