लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारतीय आयकर कायदा अधिक सोपा व सरळ बनविण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली असून आगामी ६ महिन्यांत या कायद्याची नवीन आवृत्ती येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे चेअरमन रवी अग्रवाल यांनी सांगितले की, आगामी ६ महिन्यांत आयकर कायदा अधिक सुलभ केला जाईल. त्यासाठी या कायद्याची नवी आवृत्ती आणली जाईल. त्यानंतर आयटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. आयकराशी संबंधित इतरही अनेक प्रक्रिया सोप्या होतील.
रवी अग्रवाल यांनी सांगितले की, ६६ टक्के करदात्यांनी नव्या आयकर पद्धतीची निवड केली आहे. नवीन आयकर पद्धतीबाबत करदात्यांत आकर्षण आहे, असे दिसून आले आहे. आगामी काळात नवीन आयकर पद्धतीअंतर्गत अधिक लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. यंदा आतापर्यंत ४ कोटी आयटीआर दाखल झाले आहेत.
सुलभीकरणामुळे प्रलंबित खटले घटणार
सीबीडीटी प्रमुखांनी सांगितले की, आयटीआरसह सर्व आयकर प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. जेवढे सुलभीकरण होईल, तेवढे कायद्याचे पालन सोपे होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. नियम सुलभ असल्यास खटल्यांतही घट होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे खटल्यांत अडकून पडलेली आहेत.