Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > थकबाकी भरा अथवा दूर व्हा - अरुण जेटली

थकबाकी भरा अथवा दूर व्हा - अरुण जेटली

थकीत कर्ज भरा अथवा व्यवसायापासून दूर होऊन नियंत्रण दुसºयाच्या हाती देण्यास तयार राहा, असा इशारा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक व उद्योगपतींना दिला.

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 1, 2017 02:52 AM2017-09-01T02:52:10+5:302017-09-01T02:52:31+5:30

थकीत कर्ज भरा अथवा व्यवसायापासून दूर होऊन नियंत्रण दुसºयाच्या हाती देण्यास तयार राहा, असा इशारा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक व उद्योगपतींना दिला.

Fill up or quit - Arun Jaitley | थकबाकी भरा अथवा दूर व्हा - अरुण जेटली

थकबाकी भरा अथवा दूर व्हा - अरुण जेटली

नवी दिल्ली : थकीत कर्ज भरा अथवा व्यवसायापासून दूर होऊन नियंत्रण दुसºयाच्या हाती देण्यास तयार राहा, असा इशारा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक व उद्योगपतींना दिला.
रिझर्व्ह बँकेने १२ मोठ्या थकबाकीदार कंपन्यांविरुद्ध नुकतीच दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केली आहे. या कंपन्यांकडे २ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. ही रक्कम भारतीय बँकांच्या एकूण थकबाकीचा चौथा हिस्सा आहे. आणखी काही मोठ्या कंपन्यांची नावे कारवाईसाठी सुचविण्यात आली आहेत.
जेटली यांनी म्हटले की, बँकांना आणखी भांडवल द्यायला सरकार तयार आहे. तथापि, तणावातील कर्जांची सफाई होण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावेच लागेल. दिवाळखोरी कायद्याच्या माध्यमातून भारतात पहिल्यांदाच थकबाकीदारांवर कारवाई होत आहे. मात्र, कुकर्जावर शस्त्रक्रियेसारखा तत्काळ तोडगा निघणार नाही. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल.
जेटली म्हणाले की, सरकारी बँकांची कर्जे थकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार मदत करते. या प्रकरात खासगी क्षेत्राने कर्ज थकविले म्हणून लोकांच्या कराचा पैसा त्याच्या भरपाईसाठी दिला जातो. हा कुकर्जाच्या समस्येवरील सोपा उपाय दिसतो खरा; मात्र खासगी क्षेत्रांसाठी लोकांनी पैसे का द्यावेत? खासगी क्षेत्राने (कंपन्या) त्यांचे कर्ज फेडलेच पाहिजे. कर्ज भरता येत नसेल, तर त्यांनी बाजूला व्हावे. दुसºया कुणाला तरी व्यवसायाचा ताबा देण्यास तयार राहावे.
जेटली म्हणाले की, सरकारने बँकांना आधीच ७० हजार कोटी रुपये भांडवलाच्या स्वरूपात दिले आहेत. आणखी पैसे देण्याचा पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे. काही बँका बाजारातूनही भांडवल घेऊ शकतात. बँकांच्या एकीकरणाची प्रक्रियाही आम्ही सुरू केली आहे. आपल्याला एवढ्या संख्येतील सरकारी बँकांची गरज नाही. आपल्याला मोजक्या पण मजबूत बँका हव्या आहेत.
गेल्याच आठवड्यात सरकारने २१ सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. बँकांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. सरकारकडून भांडवल न मिळाल्यास विलीनीकरणानंतरही बँकांची स्थिती सुधारेल का, याबाबत मात्र संशय व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी म्हटले की, पुढच्या टप्प्यात बँकांना भांडवल पुरवठा केला जाऊ शकतो.

नोटाबंदीमुळे बेनामी स्वरूपातील पैसा मोठ्या प्रमाणात संपला असून, यासंबंधीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे, असे प्रतिपादन जेटली यांनी केले. बंद करण्यात आलेल्या नोटांतील बहुतांश सर्व १५.४४ लाख कोटी बँकांत परत आले असल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने काल जाहीर केला होता. या पार्श्वभूमीवर जेटली म्हणाले की, काळा पैसा पूर्णत: नष्ट करणे कोणालाही शक्य नाही. अजूनही काही लोक असतील, जे काळे व्यवहार करीत असतील. तथापि, काळ्या पैशाच्या स्वरूपातील मोठी रक्कम आता बँकांत आली आहे.

Web Title: Fill up or quit - Arun Jaitley

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Governmentसरकार