Join us

8 नोव्हेंबरला साजरा करणार अँटी ब्लॅक मनी डे, वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 25, 2017 5:06 PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गतवर्षी केलेल्या नोटाबंदीच्या घोषणेला येत्या 8 नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष नोटाबंदीवरून पुन्हा एकदा आमने-सामने येण्याची चिन्हे आहेत.

नवी दिल्ली -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गतवर्षी केलेल्या नोटाबंदीच्या घोषणेला येत्या 8 नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष नोटाबंदीवरून पुन्हा एकदा आमने-सामने येण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे विरोधकांकडून हा दिवस ब्लँक डे म्हणून पाळण्याची तयारी होत असतानाच 8 नोव्हेंबरला अँटी ब्लॅक मनी डे साजरा करण्याची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. आज दिल्लीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अरुण जेटली म्हणाले,  8 नोव्हेंबर रोजी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशभरात काळापैसा विरोधी दिवस साजरा करेल. त्या दिवशी नोटाबंदीच्या यशस्वीतेनिमित्त जल्लोष केला जाईल. तसेच पक्षाचे सर्व नेते या दिवशी देशभऱात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करतील." त्याबरोबरच एसआयटीने केलेल्या शिफारशींनुसारच काळ्यापैशावर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सत्तेत असताना काळ्यापैशावर कारवाई करण्याची संधी काँग्रेसकडे होती. पण त्यांनी काहीच केले नाही असा टोलाही जेटली यांनी लगावला.

नोटाबंदी निर्णयाला येत्या 8 नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे.  नोटाबंदी निर्णय 'सर्वात मोठा घोटाळा' असल्याचे सांगत 8 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षांकडून हा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून पाळण्यात येणार आहे. शिवाय, या दिवशी देशभरात निदर्शनंही करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशभर गोंधळ उडाला.केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा असंघटीत क्षेत्र व शेतक-यांना मोठा फटका बसला, त्याचा निषेध करणे, त्यांना नुकसान भरपाई मिळणे व सरकारचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशभर विविध संघटना-पक्षांकडून 8 नोव्हेंबरला नोटबंदी निर्णयाविरोधात निदर्शनं करण्यात येणार आहेत.  राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी मीडियासोबत बोलताना सांगितले की, गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1000 रूपये आणि 500 रूपयांची नोट चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी विरोधकांनी नोटाबंदी निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल, बेरोजगारी वाढेल आणि जीडीपीमध्ये घसरण होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती.  

टॅग्स :अरूण जेटलीसरकारभाजपानोटाबंदी