जीएसटीत आणखी कपात करणार, वित्तमंत्र्यांचे संकेत : निवडणुकांशी संबंध नाही

जीएसटी दरात आणखी कपात करण्याचे संकेत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा, असे आवाहनही त्यांनी व्यावसायिकांना केले.

नवी दिल्ली : जीएसटी दरात आणखी कपात करण्याचे संकेत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा, असे आवाहनही त्यांनी व्यावसायिकांना केले.जेटली यांनी म्हटले आहे की, करांच्या व्यवहारीकरणाची प्रक्रिया सतत सुरू राहील. आताच अशी स्थिती आहे की, प्रत्येक करदाताम्हणू शकतो की, त्याच्याकडे अधिक मोठा बाजार आणि अधिक व्यवहार्य करांचे दर आहेत. सध्या प्रत्येक वस्तूवर जो कर लावण्यात आला आहे, आधीच्या व्यवस्थेतील करापेक्षा कमीच आहे.जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय गुजरात निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घेतल्याचा आरोप जेटली यांनी फेटाळून लावला. तसेच चार टप्प्यांतील कररचनेचेही त्यांनी जोरदार समर्थन केले. भारतासारख्या देशात मूलभूत खाद्यवस्तू, लक्झरी वस्तू आणि घातक वस्तू यांच्यावरील कर समान ठेवला जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.जीएसटी दरातील कपातीचा संदर्भ निवडणुका अथवा राजकीय गरजेशी जोडणे हे बालिश राजकारण आहे. आज सर्व श्रेणीतील वस्तूंवरील कर १ जुलैपूर्वीच्या करापेक्षा कमी आहे. जीएसटी परिषद अत्यंत व्यावहारिक आणि लवचीक आहे. आम्ही बाजारातील वास्तव बघून निर्णय घेतो.जीएसटी दरावर १८ टक्क्यांची मर्यादा असावी, यासाठी आम्हीसंघर्ष सुरू ठेवू, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. त्यावर जेटली म्हणाले की, जे एकल दराबाबत बोलत आहेत, त्यांना कररचनेची माहितीच नाही.खाद्यवस्तूंवर कर नसायला हवा, तर सामान्य माणसाच्या वापरातील वस्तूंवर ५ टक्के कर असावा. तथापि, या वस्तूंवरील कराएवढाच कर लक्झरी आणि घातक वस्तूंवर लावला जाऊ शकत नाही.जीएसटीमुळे आॅक्टोबरमधील निर्यात घटणार-निर्यातीशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटीमुळे आॅक्टोबरमधील निर्यात घटणार आहे. निर्यातीचा डाटा एक-दोन दिवसांत जारी केला जाऊ शकतो.कापड उद्योगासारख्या क्षेत्राची स्थिती वाईट आहे. तयार कपडे उत्पादित करणारे व्यावसायिक व्हिएतनाम आणि बांगलादेशातून कपडे शिवून घेऊ लागले आहेत.स्थिरस्थावर होऊ द्यात-जीएसटीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत खर्चीक बाब ठरत आहे. छोट्या व्यावसायिकांना हा बोजा पेलणे अवघड चालले आहे. याकडे लक्ष वेधले असता जेटली म्हणाले की, जीएसटी व्यवस्था स्थिरस्थावर झाल्यांनतर या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी काही पावले उचलली जातील.