रिअल इस्टेटमधील लाँग टर्म कॅपिटल गेनमध्ये (LTCG) केंद्र सरकारनं मोठा बदल केला आहे. सरकारनं पुन्हा एकदा मालमत्ता खरेदीदार/विक्रेत्यांना इंडेक्सेशनचा पर्याय दिलाय. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट व्यवहारांवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समधून इंडेक्सेशन LTCG Indexation काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. याला बराच विरोध झाला आणि आता सरकारन पुन्हा लोकांची मागणी ऐकून इंडेक्सेशनचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
मालमत्ता विक्रीवरील इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकार पुनर्विचार करत असल्याची माहिती समोर आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इंडेक्सेशन बेनिफिट रद्द करण्याची घोषणा केली. अशी प्रॉपर्टी ज्याची खरेदी २३ जुलै २०२४ पूर्वी करण्यात आलेली आहे, त्यासाठी करदाते टॅक्सटी गणना नव्या आणि जुन्हा दोन्ही स्कीम अंतर्गत करू शकतील आणि जे कमी आहे, त्यानुसार कर भरू शकतील, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आलीय
इंडेक्सेशन बेनिफिट काढण्यात आलेलं
६ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक विधेयकात हा बदल समाविष्ट करण्यात आलाय. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करविषयक अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यातील एक महत्त्वाचा बदल रिअल इस्टेट व्यवहारातही झाला. या बदलांमध्ये इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकणं आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणं यांचा समावेश आहे. इंडेक्सेशनच्या माध्यमातून महागाईनुसार मालमत्तेची खरेदी किंमत वाढवली जाते.
त्यामुळे नफा कमी होतो. त्यामुळे कमी कर भरावा लागतो. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, इंडेक्स बेनिफिटमुळे करदायित्व कमी होतं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना मालमत्ता विक्रीतून मिळणारं इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून कर वाढवून १२.५ टक्के करण्याची घोषणा केली होती. याबाबत विविध विभागात नाराजी होती.