नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचा एनपीए वाढल्याने येस बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी 2017 पासून रिझर्व्ह बँक सातत्याने येस बँकेचे निरीक्षण आणि चौकशी करीत आहे. येस बँकेचा कारभार खूपच कमकुवत होता. क्रेडिट निर्णयांसोबत, मालमत्तेचे चुकीचे वर्गीकरण सुद्धा करण्यात आले होते, असे म्हणत निर्मला सीतारामन यांनी येस बँकेचा चेहरा 30 दिवसांत बदलेल, असे सांगितले.
पत्रकार परिषदेत काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन?- येस बँकेने अनिल अंबानी, एसेल ग्रुप, डीएचएफएल, व्होडाफोन यांसारख्या कंपन्यांना कर्ज दिले. ज्या डिफॉल्ट आहेत. - ही सर्व प्रकरणे 2014 च्या आधीची आहेत. त्यावेळी यूपीए सत्तेत होती. - स्टेट बँकेने येस बँकेत गुंतवणूक करण्यास इंट्रेस्ट दाखविला आहे.- 30 दिवसांच्या आत येस बँकेचे रि-स्ट्रक्टर केले जाईल. ही योजना रिझर्व्ह बँकेने आणली आहे.- बँकेकडून गुंतवणूक मिळवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले, परंतु काहीही झाले नाही.- रिझर्व्ह बँकेने 2017 पासून या बँकेच्या कामकाजावर बारीक नजर ठेवली आहे.- येस बँकेची स्थापना 2004 मध्ये झाली. येस बँकेने चुकीच्या लोकांना कर्ज दिले. सप्टेंबर 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने येसे बँकेचे बोर्ड बदलण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचा एनपीए वाढल्याने येस बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. खातेदारांना आता केवळ 50 हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेमध्ये काल संध्याकाळपासूनच हे निर्बंध लागू झाले आहेत. हे निर्बंध 3 एप्रिलपर्यंत लागू राहणार आहेत.