केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै रोजी मोदी ३.० सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेअर बाजाराला मात्र तितकाचा रुचला नव्हता. यानंतर सलग तीन दिवस शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली होती. एका मुलाखतीदरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थंसकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर असल्याचं वक्तव्य केलं.
"मध्यमवर्गासाठी हा फायदेशीर अर्थसंकल्प आहे. इन्कम टॅक्स रेट (इन्कम टॅक्स स्लॅब) आणि स्टँडर्ड डिडक्शन कमी करून मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर इतरही काही सवलती देण्यात आल्या आहेत," असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. निर्मला सीतारामन यांनी आजतकला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
मध्यमवर्गाला आणखी दिलासा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचं सबसिडी लोनही जाहीर करण्यात आलं आहे. तसंच मध्यमवर्गीय कुटुंबातील कोणी परदेशात शिक्षणासाठी किंवा उपचारासाठी गेल्यास त्याच्या रकमेतही वाढ करून दिलासा देण्यात आलाय. मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरं खरेदी करता यावीत, यासाठी आम्ही कर्जातही दिलासा देत असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.
जुन्या कर प्रणालीत बदल का नाही?
"केवळ करसवलत देऊन दिलासा नव्हे, तर आम्ही सर्वांगीण सवलती देत आहेत. आम्ही नेहमीच कर कमी करण्याचा प्रयत्न करत आलो आहोत. जुन्या करप्रणालीत कर कमी करणं आम्हाला योग्य वाटलं नाही. त्यामुळे आम्ही नवीन व्यवस्था आणली आणि भविष्यातही त्याची सवलत वाढवत राहू," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शेअर बाजाराबाबत काय म्हणाल्या?
"शेअर बाजारात काहीही करण्याचा आमचा हेतू नाही, यासाठी सेबी लक्ष ठेवून आहे. असेट क्लासला समान वागणूक मिळावी, यासाठी शेअर बाजारातील लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स १० टक्क्यांवरून १२.५० टक्के करण्यात आला. त्यावर वार्षिक सव्वा लाखांची सूटही मिळते," असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
इंडेक्सेशन का काढलं?
यापूर्वी प्रॉपर्टी लाँग टर्ममध्ये २० टक्क्यांचा टॅक्स लागत होता. तो आता कमी करून १२.५ टक्के करण्यात आला आहे. परंतु इडेक्सेशन पद्धती काढण्यात आली आहे. यावर उत्तर देताना आम्ही सर्वकाही हिशोब करूनच या रकमेवर आलो आहोत, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.