Join us

दबावातून अर्थव्यवस्था बाहेर पडतेय, सर्व क्षेत्रात वेगाने आर्थिक सुधारणा; केंद्राचा दावा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2021 8:39 AM

सर्व क्षेत्रात वेगाने आर्थिक सुधारणा होताना दिसत आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केला आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबावमहागाई सोडल्यास सर्व क्षेत्रातील आकडे उत्साहवर्धक केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून रिपोर्ट सादर

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव होता. मात्र, आता हळूहळू देशाची अर्थव्यवस्था त्यातून बाहेर पडत आहे. तसेच सर्व क्षेत्रात वेगाने आर्थिक सुधारणा होताना दिसत आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून मंगळवारी एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात सदर दावा करण्यात आला आहे. (finance ministry claims that economy came out of pressure and fast improvement in every sector)

भन्नाट संधी! Amul ची फ्रेंचायझी घ्या अन् २ लाखांच्या गुंतवणुकीवर १० लाखांचा नफा मिळवा

मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, करसंकलनापासून ते निर्यातीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रात वेगाने सुधारणा होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. लसीकरणाचा वेग वाढल्यास अपेक्षित विकास साध्य करणे शक्य होईल. जीएसटी आणि अन्य करांच्या संकलनात वाढ झाल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील दबाव कमी होईल, असे सांगण्यात येत आहे. 

महागाई सोडल्यास सकारात्मक आकडेवारी

कोरोनाची दुसरी लाट बऱ्याच प्रमाणात ओसरल्याचे दिसत आहे. तरीही तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. तिसरी लाट आली, तरी लसीकरणाची वाढती संख्या आणि कोरोनाचे नियम यातून बाहेर पडण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. महागाई सोडल्यास सर्व क्षेत्रातील आकडे उत्साहवर्धक आहेत. मे आणि जून महिन्यात महागाईचा दर हा ६ टक्क्यांवर गेला होता. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

अभिमानास्पद! मराठी उद्योजक, मसाला किंग धनंजय दातार यांचा दुबईत प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरव

दरम्यान, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेकविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. इंधनदरांवर केंद्र सरकार लक्ष ठेवून आहे. योग्य वेळी इंधनदर कमी करण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. डाळी आणि खाद्य तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे वाढलेले दर कमी होऊ शकतील, असेही सांगितले जात आहे.   

टॅग्स :अर्थव्यवस्थानिर्मला सीतारामनकेंद्र सरकार