नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार इंधनावरील उत्पादन शुल्क (excise duty) कमी करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. अर्थमंत्रालय त्यावर सकारात्मक विचार करत असून राज्ये, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीपासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (finance ministry look for excise duty cut to reduce fuel prices says sources in a report)
न्यूज एजन्सी रॉयटर्सची आपल्या रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानुसार ही माहिती दिली आहे. गेल्या 10 महिन्यांत कच्च्या तेलाल्या किंमतीत दुप्पट वाढ झाल्यामुळे त्याचा परिणाम देशातील इंधनवाढीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांवर सर्वसामान्यांना जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत कर भरावा लागत आहे. तसेच, कोरोना संकट काळाचाही आर्थिक हालचालींवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.
भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. गेल्या 12 महिन्यांत मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात दोनदा वाढ केली आहे. मात्र, ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत सर्वात कमी विक्रमी पातळीवर होती, अशा परिस्थितीतही सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेल दरवाढीपासून मोठा दिलासा मिळाला नाही.
येत्या काही दिवसांत निर्णय होऊ शकतो
केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आता विविध राज्ये, तेल कंपन्या आणि तेल मंत्रालयाच्या सहकार्याने उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा मार्गावर विचार करत आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, कर कमी केल्याने त्यांच्या महसूलावर काही फरक पडतो की नाही, हेही केंद्राला पाहावे लागेल. तसेच, एका सुत्राने सांगितले की, "पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर कसे ठेवता येतील, यावर आम्ही चर्चा करीत आहोत. मार्चच्या मध्यापर्यंत आम्ही यावर निर्णय घेऊ शकतो."
काही राज्यांनी केली आहे कर कपात
अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, "इंधनावरील कर कधीपर्यंत कमी होईल, हे मी सांगू शकत नाही, परंतु केंद्र आणि राज्यांना मिळून इंधनावरील कर कमी करावा लागेल." दरम्यान, गेल्या काही दिवसांतील इंधन दरवाढ पाहता काही राज्यांनी आपल्या स्तरावर पेट्रोल-डिझेलवरील कर देखील कमी केला आहे.
OPEC+ च्या बैठकीकडे आशा
OPEC+ आणि अन्य तेल उत्पादक देशांमधील बैठकीनंतरच इंधनावरील कराबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही एका सूत्रांने सांगितले. या आठवड्यात ही बैठक होणार आहे. सुत्रांने सांगितले की, 'OPEC+ तेल आउटपुट वाढविण्याच्या दिशेने निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा आहे. या निर्णयानंतर किंमती स्थिर होतील. OPEC+ देशांना तेलाचे उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन भारताने केले आहे. दरम्यान, इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे आशियातील या तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतही महागाई वाढत आहे.
इंधनावरील करामुळे राज्यांची किती कमाई?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 5.56 लाख कोटी रुपये पेट्रोलियम क्षेत्रातून आले आहेत. 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील ही आकडेवारी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या काळात या क्षेत्रातून 4.21 लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीत आले आहेत.