उद्योगांना दरवर्षी साडेतीन हजार कोटींच्या वित्तीय सवलती

राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसोबतच मोठ्या उद्योगांनाही विविध सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसोबतच मोठ्या उद्योगांनाही विविध सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या औद्योगिक धोरणानुसार उद्योगांना मुद्रांक शुल्क माफी, वीज दरासह वस्तू व सेवा करात सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील उद्योगांची संख्या पाहता दरवर्षी साडेतीन हजार कोटींची ही सवलत असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणानुसार वित्तीय सवलतींसाठीची सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांची मर्यादा १० कोटींवरून ५० कोटी करण्यात आली आहे. शिवाय, उद्योगांसाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. उत्पादन क्षेत्रासह सेवा, अन्न प्रक्रियासारख्या शेतीशी संबंधित उद्योगांनाही औद्योगिक सवलतींचा लाभ मिळेल अशी तरतूद या औद्योगिक धोरणात करण्यात आली आहे. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी वीजदरात प्रति युनिट ५० पैसे ते एक रुपया अशी सवलत देण्यात येणार आहे.
>महाराष्ट्रच आघाडीवर
निवडणूक वर्षाच्या काळात सरकारने उद्योजकांवर सवलतींच्या रूपात खैरात केल्याचा आरोप होत आहे. यावर, उद्योग आणि नव्या गुंतवणुकींना वित्तीय सवलती देण्यात महाराष्ट्र कायमच आघाडीवर राहिला आहे. शिवाय, वस्तू व सेवा करांपोटी या उद्योगांकडून राज्याकडे जो कर जमा होणार आहे त्यातच सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तिजोरीवर कोणताही भार पडणार नसल्याचे उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी स्पष्ट केले.