नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे मंदावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देतानाच लघुउद्योग, कर्मचारी, मालक, वित्तीय कंपन्या, वीज मंडळे, रिअल इस्टेट व करदात्यांना दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केले. जगभरात हाहाकार उडवून देणाऱ्या कोरोना आजाराचे संकट ही भारतासाठी एक मोठी संधी मानून त्यातून ‘स्वावलंबी भारत’ (आत्मनिर्भर भारत) निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’पैकी तब्बल ५.९४ लाख कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील योजनांचा तपशील केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी जाहीर केला. येत्या चार दिवसांत अर्थमंत्री ६.३२ लाख कोटी रुपयांच्या आणखी काही मोठ्या घोषणा करणार आहेत. त्यात आणखी काही सवलती आणि पॅकेज यांचा समावेश असेल.
‘कोविड-१९’मुळे आलेल्या विपन्नावस्थेतून बाहेर पडून नव्या दमाने पुन्हा उभे राहण्यासाठी देशभरातील आर्थिक अडचणीत असलेले सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग, कामगार आणि मालक, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, गृहवित्त कंपन्या, राज्यांची वीज मंडळे, सरकारचे कंत्राटदार, रिअल इस्टेट उद्योग आणि प्राप्तिकरदाते यांना विविध प्रकारे मदत व सवलती देण्याच्या एकूण १६ योजना वित्तमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केल्या. जास्तीचा वित्तपुरवठा, खर्चात बचत आणि सवलत या रूपाने या सर्वांच्या हाती अधिक पैसा उपलब्ध करून देणे हे या सर्व योजनांचे मुख्य सूत्र आहे.
एकूण २० लाख कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’चा तपशील वित्तमंत्री सीतारामन बुधवारी जाहीर करतील, असे पंतप्रधानांनी काल रात्री देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले होते. त्यानुसार सीतारामन यांनी आज पहिली पत्रकार परिषद घेतली. पुढील चार-पाच दिवस त्या दररोज अशीच पत्रकार परिषद घेऊन या ‘पॅकेज’चा एकेक हिस्सा जाहीर करणार आहेत.
विविध क्षेत्रांना सवलती, वित्तपुरवठा देण्यासाठी एवढा पैसा सरकार कसा उभा करणार, असे विचारता ‘पॅकेज’चे सर्व हिस्से जाहीर केल्यानंतर आपण याचे उत्तर देऊ, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु या वाढीव खर्चाचा काही भाग बाजारातून जास्तीची कर्जउभारणी करून भागविला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले.
कोरोनाला आळा घालण्यास पहिले ‘लॉकडाउन’ सुरू झाल्यानंतर लगेचच जाहीर केलेली १.७० लाख कोटी रुपयांची ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ व रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांतील रोखता वाढविण्यासाठी जाहीर केलेले उपाय हे सर्व मिळून २० लाख कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ असेल, असे मोदी म्हणाले होते. याआधी जाहीर झालेली योजना व योजलेले उपाय सुमारे ९.७४ लाख कोटी रुपये खर्चाचे आहेत. म्हणजे ‘पॅकेज’चा राहिलेल्या १०.२६ लाख कोटी रुपयांचा हिस्सा वित्तमंत्र्यांकडून जाहीर होणे अपेक्षित आहे.
नव्या योजनांचे लाभार्थी व लाभ
सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योग : ६ योजना, एकूण लाभ
3.70
लाख कोटी रु.
प्रॉव्हिडंट फंडाचे सदस्य असलेले कर्मचारी, मालक : दोन योजना. एकूण लाभ
9200
कोटी रु.
बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या, गृहवित्त कंपन्या व लघुवित्तसंस्था : दोन योजना. एकूण लाभ
75000
कोटी रु.
राज्य विद्युत मंडळे : रोखता वाढविण्याची एक योजना : लाभ
90000
कोटी रु.
प्राप्तिकरदाते : दोन योजना. ‘टीडीएस’ व ‘टीसीएस’ या स्वरूपात उत्पन्नातून मुळातून कापून घेतल्या जाणाºया प्राप्तिकराच्या दरात सरसकट २५ टक्के कपात. लाभ
५० हजार कोटी रु. थकीत प्राप्तिकर परताव्यांचा त्वरित चुकारा. प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करण्याच्या व ‘टॅक्स आॅडिट’च्या मुदतीत वाढ.
कंत्राटदार :
एक योजना. कंत्राट पूर्ततेसाठी सरसकट मुदतवाढ
रिअल इस्टेट उद्योग : नव्या प्रकल्पांची नोंदणी व चालू प्रकल्पांची पूर्तता
यासाठी सरसकट मुदतवाढ.