भारतीय अब्जाधीश आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांना अमेरिकेकडून मोठा धक्का बसला आहे. बंदरांपासून विमानतळांपर्यंत, होम किचनपासून ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत अदानींचं मोठं साम्राज्य आहे. अदानी यांच्यावर अमेरिकेच्या न्यायालयात गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आणि सौर ऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, आता यावर अदानी समूहाकडूनही स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप हे निराधार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
'अमेरिकेच्या न्याय विभागानं सांगितल्याप्रमाणेच, अभियोगामध्ये लावण्यात आलेले आरोप हे केवळ आरोपच आहेत आणि जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोवर प्रतिवादीला निर्दोष मानलं जातं. आम्ही सर्व आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर करू,' असं अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं.
अदानी समूह आपल्या कार्यक्षेत्रातामद्ये शासन, पारदर्शकता आणि अनुपालनाचे सर्वोच्च मानक राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आम्ही कायद्याचं पाल करणारी संस्था आहोत, याचं आश्वासम आम्ही आमच्या भागधारक, भागीदार आणि कर्मचाऱ्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो. आम्ही सर्व कायद्यांचं पालन करतो, असं अदानी समूहानं परिपत्रकाद्वारे सांगितलं.
Adani Group Spokesperson says, "The allegations made by the US Department of Justice and the US Securities and Exchange Commission against directors of Adani Green are baseless and denied. As stated by the US Department of Justice itself, "the charges in the indictment are… pic.twitter.com/rSuxuHTFUo
— ANI (@ANI) November 21, 2024
काय होते आरोप?
गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत एस जैन यांनी अमेरिकन, परदेशी गुंतवणूकदार आणि बँकांशी खोटं बोलून ही लाचेची रक्कम उभी केल्याचा आरोप आहे. २०२० ते २०२४ या कालावधीत अदानींसह सर्वांनी भारत सरकारसाठी कंत्राटं मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्सची लाच देण्याचं मान्य केलं होते. या प्रकल्पातून २० वर्षांत २ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त नफा होईल, असा अंदाज होता, असंही आरोपात म्हटलंय.
या चौघांनी ब्रायबरी स्कीममध्ये ग्रँड ज्युरी, एफबीआय आणि यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनचा (एसईसी) तपास रोखण्याचा कट रचल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आलं. सागर अदानी यांनी लाचेचे पैसे ट्रॅक करण्यासाठी आपल्या फोनचा वापर केला. अदानींच्या कंपन्यांनी सुमारे २०० कोटी डॉलरचे एकूण २ सिंडिकेट कर्ज उभं केलं असंही यावेळी सांगण्यात आलं.