नवी मुंबई : केंद्र शासनाने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ)च्या माध्यमातून मे व जून महिन्यांत ५ लाख टन कांदा खरेदी करून ठेवला आहे. सध्या कांद्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. भाव वाढू लागले आहेत. ही भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने साठवलेला कांदा विक्रीसाठी बाहेर काढावा, अशी मागणी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
साधारणत: सप्टेंबरनंतर कांद्याच्या दरवाढीस सुरुवात होते; परंतु यावर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाला. त्यामुळे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विक्रीसाठी येणारा कर्नाटकच्या कांद्याचा हंगाम १५ ते २० दिवस लांबणीवर पडणार आहे. पीक चांगले असले तरी पाऊस पडल्यास पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील खरीप हंगामाची लागवड उशिरा झाल्यामुळे तो कांदा नोव्हेंबरमध्ये विक्रीसाठी येणार आहे. यामुळे श्रावणामध्येच कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
...तर कांद्याचे दर आणखी वाढणारमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शुक्रवारी १,३१८ टन कांद्याची आवक झाली. होलसेल मार्केटमध्ये कांदा ३४ ते ४१ रुपये किलो दराने विकला जात आहे. किरकोळ मार्केटमध्ये हेच दर ४५ ते ६५ रुपयांवर पोहोचले आहेत. कांद्याची आवक वाढली नाहीतर पुढील काही दिवसांत बाजार समितीमध्येही कांद्याचे दर ५० रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. साठा केलेला ५ लाख टन कांदा मार्केटमध्ये आला नाहीतर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यताही आहे.
केंद्र शासनाने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून मे व जूनमध्ये ५ लाख टन कांदा खरेदी करून ठेवला आहे. या कांद्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली तर भाव नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. अन्यथा भाव अजून वाढत राहतील. - संजय पिंगळे, अध्यक्ष, कांदा-बटाटा अडत व्यापारी संघ