नोकरी करताना अनेकदा वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अनेकदा कौंटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडून नोकरीच्या कामात लक्ष केंद्रीत करावे लागते. नोकरीच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. हा त्रास कामाच्या बाबत असो, की पगाराच्या बाबत किंवा सुट्यांच्या बाबत. प्रत्येक नोकरदाराला हे पाच कायदे माहिती असलेच पाहिजेत.
इन्फोसिस, टाटा सारख्या कंपन्यांनाही कामगार कायद्यांचा दणका बसलेला आहे. अनेक कंपन्या त्यांच्या त्यांच्या फायद्यानुसार, सोईनुसार काँट्रॅक्ट बनवत असतात, परंतू यात कर्मचाऱ्याचे नुकसान होते. यापासून वाचण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क माहिती असायला हवेत. नोकरीवरून कमी करणे, लैंगिक छळ, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ आणि विमा याबदद्ल तज्ज्ञांद्वारे माहिती देणार आहोत.
नोकरीवरून काढून टाकल्यास...
भारतीय कामगार कायदे पगारदार कर्मचाऱ्यांबाबत स्पष्ट नाहीत. 1947 च्या औद्योगिक विवाद कायद्यात "कामगार" असा उल्लेख आहे. यातील कलम 25 नुसार कामगारांना म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यापासून संरक्षण मिळते. टाटा कन्सल्टन्सीला याच कायद्यामुळे काढून टाकलेल्या एका कर्मचाऱ्याला सात वर्षांचे वेतन, फायदे द्यावे लागले होते.
लैंगिक छळ
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होण्याचे प्रकार घडतात. टच करणे, लैंगिक इच्छा व्यक्त करणे, कामाच्या बदल्यात लैंगिक सुखाची मागणी करणे या व्यतिरीक्त लैंगिक टिप्पणी करणे, पॉर्न व्हिडीओ दाखविणे, लैंगिक स्वभावाचे कोणतेही अनिष्ट शारीरिक, शाब्दिक किंवा गैर-मौखिक आचरण आदी गोष्टींचा यामध्ये समावेश होतो. यासाठी प्रत्येक कंपनीला एक समिती नेमावी लागते. लैंगिक छळाची तक्रार महिला करू शकतात. त्यानुसार कारवाई केली जाते.
ग्रॅच्युइटी कायदा
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 नुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सतत सेवा दिल्यानंतर, सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा अपघातामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यावर नोकरी संपुष्टात आल्यास निश्चित रक्कम देण्याची तरतूद आहे. मृत्यू झाल्यास, मृत कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला/ वारसाला ग्रॅच्युइटी प्रदान केली जाते. असे न झाल्यास कंपनीविरोधात दंडात्मक तरतुदी देखील आहेत. यामध्ये तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद देखील आहे.
कर्मचार्‍यांने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कंपनीच्या मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍या कोणत्याही कृतीसाठी किंवा निष्काळजीपणामुळे त्यांची सेवा संपुष्टात आली असल्यास ग्रॅच्युइटी अंशतः किंवा पूर्णतः जप्त केली जाऊ शकते.
मातृत्व लाभ
1961 च्या मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट अंतर्गत, प्रसूती किंवा गर्भपात झाल्यानंतर महिलेला लगेचच सहा महिन्यांसाठी कामावर बोलविता येत नाही. याकाळात कंपनीला दररोजचा पगार देणे बंधनकारक आहे. प्रसूती रजेवर असताना किंवा रजा संपली की त्या कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून कमी केल्याची नोटीस देखील दिली जाऊ शकत नाही. परंतू, मातृत्व रजेचा फायदा मिळण्यासाठी कर्मचार्‍याने अपेक्षित प्रसूतीपूर्वीच्या 12 महिन्यांत कमीत कमी 160 दिवस काम केलेले असावे अशी अट आहे.
दुसऱ्या, तिसऱ्या अपत्यासाठी वेगवेगळी मातृत्व रजा असते. तसेच तीन महिन्यांपेक्षा लहान मुल दत्तक घेतल्यास महिला कर्मचाऱ्याला १२ आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळते. सरोगेट मातांसाठी १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळते.
विमा आणि आर्थिक मदत
1948 चा कर्मचारी राज्य विमा कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना विमा द्यावा लागतो आणि दुखापत झाल्यास आर्थिक मदतही द्यावी लागते. एम्प्लॉइज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, एक सरकारी संस्था, कर्मचार्‍यांची राज्य विमा योजना व्यवस्थापित करते, जी कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मूलभूत वैद्यकीय आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. सेवेदरम्यान मृत्युमुखी पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ दिला जातो. घरातून कामाच्या ठिकाणी प्रवास करताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास पत्नी, मुले आणि पालकांसह कुटुंबातील सदस्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते.