पंचस्तरीय जीएसटी कररचना

‘पुरवठा’ संज्ञेमध्ये वस्तू व सेवांतील कोणकोणते व्यवहार समाविष्ट येतात, हे आपण पाहिले. जीएसटी कर कायद्यात कुठल्या शब्दांच्या व्याख्या अधोरेखित आहे, ज्यांचा शब्दश: अर्थ कदाचित वेगळा असू शकतो, पण कर कायद्यात त्याचा नेमका अर्थ काय आहे, हेही पाहिले. अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मांडला जाईल. मात्र अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी कर कायद्यासाठी ठरविलेली १ जुलै २०१७ तारीख निश्चित आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
दोनदा प्रसिद्ध केलेले जीएसटी कायदा मसुद्याचे आराखडे ठळक तरतुदींविषयी ठळक भाष्य करीत असले तरी त्यातील कमी-अधिक त्रुटी कधी सुधारल्या जातील हे जीएसटी परिषदेवर अवलंबून आहे. मात्र एक नक्की की, राज्यनिहाय मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवा कर यांच्या कायद्यापेक्षा जीएसटी कर कायदा सुटसुटीत व सर्वसमावेशक असेल. आॅनलाइन नोंदणी, करभरणा, विहीत करनिर्धारण आणि अंतिम ग्राहकापर्यंत कागदोपत्री उपलब्ध असलेला कर परतावा व पडताळणी असल्यामुळे जीएसटी कर कायद्याचा लेखाजोखा पारदर्शी होण्यास मदत होईल. केंद्रीय, राज्य व आंतरराज्य या तीन वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जीएसटी भरावा लागणार असला, तरी त्याची गोळाबेरीज एकच होणार आहे.
सवलतपात्र वस्तू व सेवा यांची यादी जाहीर झाली नसली तरी केंद्रीय उत्पादन शुल्कांतर्गत सवलतपात्र असलेल्या जवळपास ३०० वस्तू तसेच राज्य मूल्यवर्धित करांतर्गत असलेल्या ९० वस्तू जीएसटी कर कायद्यांतर्गतही सवलतपात्र असतील असे दिसते.
जीएसटी परिषदेने एकमताने ठरवलेली पंचस्तरीय कररचना म्हणजे जीएसटी कर कायद्यासाठी आखून दिलेले पाच वेगवेगळे करदर शून्य टक्के, पाच टक्के,बारा टक्के, अठरा टक्के व अठ्ठावीस टक्के (२८%). या पाच वेगवेगळ्या कर दरांमध्ये कोणकोणत्या वस्तू व सेवांचा समावेश कोणकोणत्या दराने होईल, हे प्रसिद्ध झालेले नाही. केंद्रीय विक्रीकरही (सीएसटी) जीएसटी कर कायद्यात समाविष्ट होणार आहे, जो एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वस्तूची विक्री करताना भरावा लागतो. आंतरराज्य जीएसटी (आयजीएसटी)चा दर किती असेल, त्याचे सूत्र आधीच प्रसिद्ध झाले आहे. (केंद्रीय जीएसटी + राज्य जीएसटी). थोडक्यात केंद्रीय जीएसटीच्या वस्तू व सेवांचा दर आणि राज्य जीएसटी वस्तू आणि सेवांचा दर यांची एकूण बेरीज म्हणजे आंतरराज्यीय वस्तू आणि / किंवा सेवांचा जीएसटी करदर असे म्हणावे लागेल.