जीएसटी दर निश्चित; व्यसने होतील महाग!

जीएसटीचे दर अखेर निश्चित झाले आहेत. गुरुवारी ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा ४ स्तराच्या कराला जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिली.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- जीएसटीचे दर अखेर निश्चित झाले आहेत. गुरुवारी ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा ४ स्तराच्या कराला जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिली. जीएसटीचे १२ टक्के व १८ टक्के हे दर सर्वसाधारण व नियमित असतील. ग्राहक महागाई दर आणि महागाईवर ज्यांचा परिणाम होतो, अशा ५0 टक्के उत्पादनांवर जीएसटी नसेल. हा निर्णय एकमताने झाला. नवा कायदा वेळेत लागू होईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या १४ दिवस आधी जीएसटी परिषदेची २ दिवसांची बैठक जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सुरू झाली. बैठकीच्या अजेंड्यात मुख्यत्वे जीएसटी कर आकारणीचे दर, सेस, लेव्ही व राज्यांचे अधिकार यांंसह काही वादग्रस्त मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. राज्यांची तूट भरून काढण्यासाठी ५0 हजार कोटींच्या विशेष निधीबाबत गेल्या बैठकीत मतभेद होते. मात्र, गुरुवारी सर्व निर्णय एकमताने झाले. सेसच्या मुद्द्यावर मतभेद होते व आहेत. उत्पादनात अग्रेसर महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांना सुरुवातीची काही वर्षे महसुली उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागेल. तथापि, तूर्त त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न बैठकीत झाला. संसदेचे अधिवेशन १६ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यात सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी)व एकापेक्षा अधिक राज्यांत उत्पादने विकणाऱ्यांसाठी इंटिग्रेटेड जीएसटी (आयजीएसटी) विधेयक मंजुरीसाठी सादर होईल.
>अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासूनच
नव्या करामुळे राज्यांना जे नुकसान सोसावे लागेल, त्यासाठी ५0 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी तयार करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे. त्यासाठी तंबाखू उत्पादने, महागड्या कार्स, शीत पेये, पान मसाला आणि प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या वस्तू व उत्पादनांवर भरभक्कम २८ टक्के दराने जीएसटीची आकारणी होईल. त्यावर अतिरिक्त सेस लावण्याचाही प्रस्ताव आहे. १ एप्रिल २0१७ पासून जीएसटीचा अंमल सुरू होईल.ज्या वस्तू व उत्पादनांचा खप मोठ्या प्रमाणावर होतो, त्यासाठी ग्राहकांना अधिक रक्कम मोजावी लागू नये, यासाठी त्यावर जीएसटी आकारणी अवघ्या ५ टक्के दरानेच होईल.