ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी (Online Food delivery) येत्या काळात महाग होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. समितीच्या फिटमेंट पॅनलने फुड डिलिव्हरी अॅपना कमीतकमी 5 टक्के जीएसटीच्या टप्प्यात आणण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे Swiggy, Zomato आदीवरून जेवण मागविणे महाग होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी जीएसटी काऊन्सिल कमिटीची मिटिंग होणार आहे. याच्या अजेंड्यावर यावर विचार करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (Food delivery apps to pay GST. )
शुक्रवारची जीएसटी समितीची ही बैठक लखनऊमध्ये होणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार सरकारला करामध्ये 2 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. यामुळे कर संकलन वाढविण्यासाठी जीएसटी काऊन्सिलच्या फिटमेंट पॅनेलने फुड अॅग्रीगेटरला ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानावे अशी शिफारस केली आहे.
वस्तू आणि सेवा करासंबंधी या बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणत्या वस्तू कोणत्या टप्प्यात आणायच्या यापासून करातून महसूल वाढीसाठी काय करता येईल यावर विचार केला जाणार आहे. जीएसटी परिषदेमध्ये राज्यांचे अर्थमंत्रीदेखील उपस्थित राहणार आहेत. या आधीची बैठक ही 12 जूनला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली होती.
पेट्रोल, डिझेल जीएसटीत येणार...
या बैठकीत पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर विचार केला जाऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. गेल्या काही काळापासून जनतेची तशी मागणी आहे. मात्र, सरकारने ती फेटाळली होती. याचबरोबर कोरोना उपचारासंबंधी साहित्यावरील जीएसटीवर चर्चा होऊ शकते.