‘जीएसटी’मधून अन्नपदार्थ वगळणार

(जीएसटी) लागू झाल्यावर महसूलात येणाऱ्या तुटीसाठी राज्यांना द्यायच्या भरपाईचे सूत्र ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत मंगळवारी ठरविण्यात आले.

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यावर महसूलात येणाऱ्या तुटीसाठी राज्यांना द्यायच्या भरपाईचे सूत्र ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत मंगळवारी ठरविण्यात आले. तसेच विविध वस्तू आणि सेवांना ६,१२,१८ आणि २६ टक्के असे कराचे चार विविध ‘स्लॅब’ ठेवण्यासह करआकारणीच्या एकूण पाच पर्यायांवरही बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर उद्या बुधवारी निर्णय अपेक्षित आहे.केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष व सर्व राज्यांचे वितितमंत्री पदसिद्ध सदस्य आहेत. मंगळवारच्या बैठकीनंतर जेटली व महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी दिवसभराच्या कामकाजाची माहिती पत्रकारांना दिली.‘जीएसटी’च्या दराबाबत ज्या पाच पर्यायांवर विचार झाला त्यात महागाई वाढू नये यासाठी सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ व नेहमीच्या वापराच्या ५० टक्के वस्तू ‘जीएसटी’मधून पूर्णपणे वगळण्याचा समावेश आहे.जीवनावयक वस्तूंवर कमीत कमी कर, चैनीच्या वस्तूंवर जास्तीत जास्त कर आणि अतिचैनीच्या वस्तू व तंबाखू, सिगारेट, शीतपेये, आलिशान मोटारी आणि प्रदूषणकारी वस्तूंवर जास्तीत जास्त दराने कराखेरीज आणखी अधिभार लावावा, असा हा प्रस्ताव आहे. महागाईवाढ होणार नाही, करदात्यांवरही एकदम जास्त भार पडणार नाही व केंद्र आणि राज्यांना त्यांचा खर्च भागविता येईल ही प्रमुख सूत्रे डोळ््यापुढे ठेवून ‘जीएसटी’चे दर ठरविले जातील, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.केंद्र सकारने बैठकीत ठेवलेल्या प्रस्तावांची माहिती देताना महसूल सचिव अढिया म्हणाले की, यानुसार किमान दर सहा टक्के, सर्वसाधारण दर १२ व १८ टक्के आणि उच्च दर २६ टक्के असावा, असा आमचा प्रस्ताव आहे. विविध वस्तूंसाठी कराचा दर निरनिराळा असेल. नित्य वापराच्या ग्राहकपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) आणि दीर्घकाळ वापरता येणाऱ्या टीव्ही, फ्रीज, वाशिंग मशन यासारख्या ग्राहकपयोगी वस्तूंवर कमाल दराने म्हणजे २६ टक्के ‘जीएसटी’ आकारणी करावी, असेही सूचविण्यात आले. सध्य या वस्तूंवर लागू असलेल्या विविध करांची गोळाबेरिज ३१ टक्क्यांपर्यंत जाते.मात्र सर्व प्रकारच्या सेवांना ६, १२ आणि १८ टक्के या ‘स्लॅब’नेच कर आकारणी करण्याचा विचार बैठकीत मांडण्यात आला, असेही अढिया म्हणाले. चैनीच्या, अतिचैनीच्या, प्रदूषणकारी अणि प्रकृतीस हानीकारक वस्तूंवर जास्तीत दराने कराखेरीज अधिभार लावावा आणि अधिभारातून मिळणाऱ्या रकमेतून ५० हजार कोटी रुपयांचा एक स्वतंत्र निधी उभारून त्यातून राज्यांना भरपाई दिली जावी, असाही एक प्रस्ताव आहे.हे प्रस्ताव मंजूर झाले तर ‘जीएसटी’ची कर आकारणी सर्वसाधारणपणे कशी असेल हे स्पष्ट करताना अढिया यांनी सांगितले की, करर्पा अशा १० टक्क्यांहून कमी वस्तूंवर सहा टक्के दराने कर लागेल. ७० टक्के वस्तू ६,१२ किंवा १८ टक्के दराच्या ‘स्लॅब’मध्ये येतील तर २५ टक्के वस्तू २६ टक्के कराच्या कक्षेत येतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>असे ठरले भरपाईचे सूत्रराज्यांना भरपाई देण्यासाठी त्यांच्या महसुलाचा हिशेब सन २०१४-१५ हे आधार वर्ष मानून केला जाईल.महसूलात दरसाल सरासरी १४ टक्के वाढ गृहित धरली जाईल.याच्या तुलनेत राज्यांना ‘जीएसटी’मधून जेवढा कमी महसूल मिळेल त्याची भरपाई केंद्र सरकार करेल.१ अपिरल २०१७ पासून ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर पुढील पाच वर्षे या सूत्रानुसार राज्यांच्या महसुलातील तुटीची भरपाई केली जाईल.>‘जीएसटी’चा दर १८ टक्केच असावा - राहुल गांधी जीएसटी अंतर्गत कराचे दर महागाई भडकावणारे नसावेत, सामान्य माणसांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटीचा दर १८ टक्केच ठेवण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. राहुल गांधी टिष्ट्वटवर म्हणाले की, जीएसटीचा गरीब व श्रीमंतांवर सारखाच परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जीएसटीचा दर १८ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमीच असावा. दर कमी ठेवल्यास गरिबांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. २00५ पासून काँग्रेसला सामान्य नागरिकांवर विशेषत: गरिबांवर महागाई न लादणारा जीएसटी हवा होता. उद्योग आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताचा कर काँग्रेसला नको आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटीला १८ टक्क्यांची मर्यादा असावी, या मागणीवर मी पुन्हा एकदा जोर देत आहे. त्यातच सामान्य जनतेचे हित आहे. >दर किती? १८, १९ टक्के की त्यापेक्षा अधिक?जीएसटी १८ टक्क्यांच्या आसपास ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या शिफारशी राज्यांनी फेटाळल्या आहेत. परिषद २0 टक्के करावर तडजोड करू शकते. सुब्रमण्यम समितीने जीएसटीचा दर १९ टक्क्यांच्या खाली असावा, अशी शिफारस केली आहे. विविध राज्यांनी मात्र २३ टक्क्यांच्या आसपास कर ठेवण्याची शिफारस केली.>दर आताच जाहीर करणार की नाही?अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरू असलेल्या बैठकीत कराचा दर ठरण्याची शक्यता कमी आहे. हा विषय अत्यंत तांत्रिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनक्षम आहे. त्यामुळे त्यावर निर्णय होईल, असे वाटत नाही.