नवी दिल्ली : क्यूआर कोड स्कॅन करा आणि झटपट पैसे पाठवा... यूपीआयद्वारे पैसे देण्याचा हा फंडा प्रत्येकाच्या पसंतीस उतरत आहे. २०२२-२३ मध्ये ‘यूपीआय’वरील आर्थिक देवाणघेवाण १३९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हा नवा उच्चांक आहे. मात्र, यावेळी वैशिष्ट्य म्हणजे, यूपीआय पेमेंटच्या बाबतीत खेड्यांनी प्रथमच शहरांवर मात केली आहे. यूपीआय पेमेंटची गावांची हिस्सेदारी वाढून २५ टक्के झाली असून, शहरांची हिस्सेदारी २० टक्के राहिली आहे.
एसबीआयने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, २०१५-१६ मध्ये यूपीआयद्वारे फक्त ६,९४७ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. त्यानंतर आता यूपीआय व्यवहारांची संख्याही १.८ कोटींवरून ८,३७५ कोटींवर पोहोचली आहे. एप्रिल महिन्यात यूपीआयद्वारे ८.९ अब्ज व्यवहार झाले. त्यातून १४.१ लाख काेटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली. आघाडीच्या १५ राज्यांमध्ये ९० टक्के युपीआय व्यवहार झाले.
२,००० रुपयांच्या नाेटेचा परिणाम नाही
आरबीआयने २ हजार रुपयांची नाेट मागे घेण्याच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर काेणताही परिणाम हाेणार नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. नाेटा जमा झाल्यामुळे बँकांना लिक्विडिटीच्या बाबतीत मदत हाेणार आहे. नाेटा परत घेतल्यानंतर सुमारे ३ लाख काेटी रुपये बँकिंग सिस्टममध्ये येतील, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
६६८ टक्के डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत होते. ते आता ७६७ टक्के झाले आहे. आरटीजीएस वगळता किरकोळ डिजिटल पेमेंट १२९ टक्क्यांवरून वाढून २४२ टक्के झाले आहे.
हिस्सेदारी ५ ते ८ टक्के
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल
८ ते १२ टक्के हिस्सेदारी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटक यांची मूल्याच्या दृष्टीने यूपीआय पेमेंटमधील आहे.
एटीएमच्या वाऱ्या झाल्या कमी
पूर्वी लोक पैसे काढण्यासाठी सरासरी १६ वेळा एटीएमवर जायचे. आता केवळ ८ वेळा जातात. डिजिटल पेमेंट वाढल्यामुळे लोकांच्या एटीएमचा वापर घटला आहे. सध्या देशात २.५ लाख एटीएम आहेत.
अहवालानुसार, किरकोळ देवाणघेवाणीच्या बाबतीत यूपीआयचे मूल्य वाढून ८३ टक्के झाले आहे.
एटीएमद्वारे पैसे काढण्याचे प्रमाण घटून १७ टक्के झाले आहे.
३० ते ३५ लाख कोटी रुपये एटीएमची एकूण देवाणघेवाण (डेबिट कार्ड) राहिली.
एटीएमची देवाणघेवाण जीडीपीच्या १२.१ टक्के आहे.